-वर्तमान और भविष्य दोनों की जरूरतों को पूरा करता बजट विधानसभा में प्रस्तुत
-युवाओं के लिए उद्यम और रोजगार के नए अवसर खोलने वाला बजट, हाइटेक खेती की जरूरतों को पूरा करने रखा गया पूरा ध्यान
-बजट में बच्चों की पढ़ाई से लेकर, गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है
दुर्ग। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने पेश बजट का स्वागत किया और प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णु देव सायं व वित्त मंत्री ओपी .चौधरी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा रजत जंयती अटल निमार्ण वर्ष का यह बजट सभी वर्गों के लिए अमृतकारी है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।
सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय सूत्रवाक्य को चरितार्थ करता है। 
आज हमारी विष्णुदेव साय सरकार ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपना बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी .चौधरी ने दूसरी बार बजट पेश किया। इस बजट की खास बात ये रही कि ये पूरी तरह से हस्तलिखिति बजट था जो अपने आप में अनोखा है। इस दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी पीएम मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की तर्ज पर 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करने का लक्ष्य है। इस बार का बजट उस दिशा में आगे ले जाने वाला साबित होगा और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में मिल का पत्थर साबित होगा।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पिछले बजट में विकसित भारत की संकल्पना के अनुरूप समावेशी विकास की राह तैयार हुई और हमारा फोकस ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति पर था। इनके लिए हमारी सरकार ने जिस तरह से नवाचारी योजनाएं लागू कीं, उसके प्रभावी नतीजे मिले। इस बार बजट का थीम है ‘‘ज्ञान के लिए गति‘‘ यह हमारी ट्रिपल इंजन सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि गति से हमारा तात्पर्य सुशासन, बुनियादी ढांचे में तेजी लाना, तकनीक का अधिकाधिक प्रयोग और औद्योगिक विकास में तीव्र वृद्धि करना है। हमारी सरकार इन सभी मानदंडों को पूरा करेंगे।
दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा छत्तीसगढ़ हमारी सरकार ने बजट में सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए जनता को राहत देने वाले कई अहम फैसले किए हैं। पेट्रोल की कीमत में ₹1 प्रति लीटर की कमी की गई है, जिससे आम लोगों, किसानों और उद्योगों को लाभ होगा। इसके पहले सरकार ने थोक में डीजल खरीदी पर वैट घटाकर 17% कर दिया था, जिससे परिवहन और कृषि कार्यों की लागत में कमी आई है। वहीं, राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 3% की बढ़ोतरी की गई है जो मार्च से लागू होगी। छत्तीसगढ़ का बजट प्रदेश को डिजिटल, सुरक्षित और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर, गांवों के विकास, शहरों में नई सुविधाओं और सुरक्षा तक हर क्षेत्र में सरकार ने कुछ नया किया है। आने वाले सालों में छत्तीसगढ़ और आगे बढ़ेगा और देश के सबसे उन्नत राज्यों में शामिल होगा। पेट्रोल और डीजल सस्ता होने से ट्रैक्टर, पंप सेट और अन्य कृषि यंत्रों की लागत घटेगी, जिससे किसानों का मुनाफा बढ़ेगा। इसके अलावा, चावल मिल, गन्ना फैक्ट्री और अन्य कृषि आधारित उद्योगों के लिए परिवहन और उत्पादन खर्च कम होगा, जिससे आवश्यक वस्तुएं सस्ती हो सकती हैं।