नौकरशाही में बड़े फेरबदल की सूचना!

रायपुर । छत्तीसगढ़ प्रदेश नौकरशाही में बड़े फेरबदल की सूचना है। कई वरिष्ठ आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के प्रभार में बदलाव की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि विष्णुदेव साय सरकार की इस माह होने वाली कैबिनेट की बैठक कई अधिकारियों के लिए अंतिम हो सकती है। इसके बाद कई वरिष्ठ अफसरों की कुर्सी में बदलाव हो सकता है।

आईएएस ...

सूत्रों के मुताबिक 1989 बैच के आईएएस और मौजूदा चीफ सेक्रेटरी अमिताभ जैन के स्थान पर 1994 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज पिंगुआ नए चीफ सेक्रेटरी बनाये जा सकते है।

आईपीएस..

1989 बैच के मौजूदा डीजीपी अशोक जुनेजा के स्थान पर भी नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति हो सकती है। जुनेजा लगभग 2 वर्ष पहले ही रिटायर हो चुके है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 2 वर्षों तक के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया था। बताते है कि अगले माह उनका कार्यकाल ख़त्म हो रहा है। हालांकि संविदा नियुक्ति की तर्ज पर नियमों के तहत राज्य सरकार कभी भी उनका कॉन्ट्रेक्ट ख़त्म कर सकती है। जानकारी के मुताबिक डीजीपी पद की नियुक्ति के लिए गृह विभाग ने डीपीसी कर 'नए पुलिस मुखिया का रास्ता साफ़ कर दिया है। वरिष्ठता क्रम में 1992 बैच के आईपीएस अरुणदेव गौतम, 1994 बैच के हिमांशु गुप्ता और इसी बैच के आईपीएस एसआरपी कल्लूरी का नाम शामिल बताया जाता है, जबकि 1994 के पवन देव के खिलाफ विभागीय जांच लंबित होने के चलते वे डीजीपी की रेस से बाहर हो गए है।

आईएफएस..

सूत्र यह भी बताते है कि 1990 बैच के आईएफएस और मौजूदा पीसीसीएफ निवास राव की भी छुट्टी हो सकती है। उनके खिलाफ कैम्पा फण्ड के दुरूपयोग सहित कई गंभीर शिकायते लंबित है। कैम्पा फंड में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यलय ने भी जांच के निर्देश दिए थे।   आधा दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ और योग्य अधिकारियों की श्रेष्ठ कार्यप्रणाली के बावजूद काफी जूनियर निवास राव को वन विभाग का मुखिया बनाया गया था। इस राजनैतिक फैसले से वन विभाग का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, निवास राव की जगह, वन विभाग में वरिष्ठ आईएफएस सुधीर अग्रवाल की नियुक्ति पीसीसीएफ के पद पर की जा सकती है। कलेक्टोरेट बलौदाबाजार आगजनी कांड में वन विभाग की भूमिका भी सामने आई थी। इस मामले में कांग्रेस के कुछ नेताओं की भी संलिप्तता भी सामने आई थी। मामले की जांच जारी है। इसके साथ ही नई तबादला नीति पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। 15 जुलाई से ट्रांसफर की झड़ी लगने के आसार है।