-नागरिकों की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर एमआईसी सख्त, विकास कार्यों से जुड़े कई प्रस्तावों को मिली मंजूरी
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग की महापौर श्रीमती अलका बाघमार की अध्यक्षता एवं निगम आयुक्त श्रीमती लीना कोसम की उपस्थिति में सोमवार को डाटा सेंटर में मेयर इन काउंसिल (एमआईसी) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। दोपहर 3 बजे आयोजित बैठक में शहर के निर्माण कार्यों, सड़क चौड़ीकरण, शौचालय, कर व्यवस्था, जलगृह सहित विभिन्न विकास एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। चर्चा के बाद अनेक प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
बैठक में महापौर द्वारा मंगाए गए 12 बिंदुओं पर संबंधित विभागों ने जानकारी प्रस्तुत की, जिस पर एमआईसी सदस्यों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया।
-अनधिकृत होर्डिंग्स पर होगी कड़ी कार्रवाई
एमआईसी की बैठक में निजी एवं शासकीय भवनों की छतों पर विज्ञापन एजेंसियों द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स एवं विज्ञापन बोर्डों का मुद्दा प्रमुखता से उठा। महापौर अलका बाघमार ने कहा कि आंधी-बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त होर्डिंग्स के फटकर सड़क पर गिरने से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा होर्डिंग्स के स्ट्रक्चर गिरने की संभावना के साथ शहर की सुंदरता भी प्रभावित होती है।
महापौर ने स्पष्ट किया कि नागरिकों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और यातायात व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने निगम सीमा क्षेत्र में निजी छतों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति विज्ञापन कटआउट, होर्डिंग्स या अन्य प्रचार सामग्री लगाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही नियमों के विपरीत लगाए गए छत होर्डिंग्स की अनुमति निरस्त करने तथा अनधिकृत विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई के निर्देश दिए।
-देवभोग दूध विक्रय स्थल का किराया 300 रुपये प्रतिमाह
बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को देवभोग दूध एवं दुग्ध उत्पादों के विक्रय के लिए आबंटित स्थल का अधिकतम किराया 300 रुपये प्रतिमाह निर्धारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पूर्व में स्वीकृत 300 रुपये प्रति गुमटी मासिक दर के अनुसार किराया निर्धारित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।
-फूड जोन की गुमटियों के किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि
राजेन्द्र पार्क के समीप फूड जोन में स्थापित एवं आबंटित 11 गुमटियों के संबंध में अनुबंध की शर्तों के अनुसार 11 माह पूर्ण होने के बाद किराये में 10 प्रतिशत वृद्धि किए जाने के प्रस्ताव को एमआईसी ने मंजूरी प्रदान की।
-दुकान के अतिरिक्त निर्माण के लिए 1.48 लाख रुपये जमा होंगे
नया बस स्टैंड दुर्ग में सुलभ शौचालय के सामने स्थित दुकान क्रमांक 01 एवं 72 को जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के निर्णय के अनुसार हटाकर इरिगेशन विभाग की रिक्त भूमि में पार्किंग तैयार की जानी है। इसके एवज में शहीद भगत सिंह कॉम्प्लेक्स के पीछे राम रसोई एवं गुमटी के बाजू रिक्त भूमि पर संबंधितों को स्वयं के खर्च से दुकान निर्माण की अनुमति दी गई थी।
पूर्व स्वीकृत 06×08 फीट के स्थान पर दुकान का आकार 10×08 फीट किए जाने पर अतिरिक्त 32 वर्गफीट निर्माण के लिए कलेक्टर गाइडलाइन वर्ष 2025-26 के अनुसार 1,48,672 रुपये जमा कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
-आश्रय स्थल संचालन के लिए निविदा प्रक्रिया को मंजूरी
दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक ‘शहरी बेघरों के लिए आश्रय स्थल’ के अंतर्गत जिला अस्पताल परिसर दुर्ग स्थित आश्रय स्थल के संचालन के लिए 18 मई 2026 को समाचार पत्र एवं वेबसाइट पर प्रकाशित निविदा संबंधी प्रस्ताव को भी एमआईसी ने पारित किया।
-सड़क, नाली और केनाल रोड निर्माण को मिली स्वीकृति
सुभाष स्कूल प्राथमिक शाला परिसर स्थित दुकान क्रमांक-04 की लीज समाप्त होने संबंधी विषय पर चर्चा की गई। वहीं वार्ड क्रमांक 27 पोलसाय पारा में मेडिकल स्टोर्स से बड़ा नाला तक सीसी नाली निर्माण कार्य के लिए अधोसंरचना मद के अंतर्गत जारी कार्यादेश को पारित किया गया।
साइंस कॉलेज के बाजू स्थित केनाल रोड पर जीई रोड से स्टेशन रोड तक सड़क निर्माण कार्य के लिए 522.65 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।
-आकांक्षीय शौचालय का प्रस्ताव अगली एमआईसी में होगा प्रस्तुत
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के CSWAP (Toilets) घटक के अंतर्गत आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आकांक्षीय शौचालयों (यूरिनल सहित) के 6 सीटर निर्माण की कार्ययोजना को स्वीकृति दी गई है। इसके तहत शौचालय निर्माण एवं भूमि चिन्हांकन से संबंधित प्रस्ताव को आगामी एमआईसी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
-तीनों फिल्टर प्लांट के संचालन के लिए 79.90 लाख की वित्तीय स्वीकृति
वित्तीय वर्ष 2025-26 में जलगृह विभाग के अंतर्गत 42 एमएलडी, 24 एमएलडी एवं 11 एमएलडी फिल्टर प्लांट में प्लेसमेंट श्रमिकों सहित संचालन कार्य के लिए 79,90,863 रुपये की वित्तीय स्वीकृति संबंधी प्रस्ताव को भी एमआईसी ने पारित किया।
बैठक में एमआईसी सदस्य देव नारायण चन्द्राकर, नरेंद्र बंजारे, शेखर चन्द्राकर, लीना दिनेश देवांगन, ज्ञानेश्वर ताम्रकर, काशीराम कोसरे, नीलेश अग्रवाल, मनीष साहू, लीनधर पाल, शिव नायक, शशि साहू, हर्षिका संभव जैन सहित उपायुक्त मोहेंद्र साहू, कार्यपालन अभियंता विनीता वर्मा, मो. सलीम सिद्दीकी, प्रकाश चंद थवानी, गिरीश दीवान, दुर्गेश गुप्ता, सुरेश केवलानी, रेवाराम मनु, शानू कोठारी तथा निगम के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।