-प्रशासनिक लेटलतीफी के खिलाफ अधिवक्ता कौशल किशोर सिंह ने सीएम जनदर्शन पोर्टल पर की शिकायत
दुर्ग । शहर के घनी आबादी वाले शिक्षक नगर में रहने वाले 60 से अधिक परिवार वर्षों से अपने मकानों के नजूल पट्टे और रजिस्ट्री के अधिकार से वंचित हैं। प्रशासनिक लेटलतीफी के चलते यह मामला लंबे समय से लंबित है। मामले को लेकर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अधिवक्ता कौशल किशोर सिंह ने छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के जनदर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई है। अधिवक्ता सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए नजूल शाखा को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएं तथा शिक्षक नगर में निवासरत सभी 60 से अधिक परिवारों को अविलंब नजूल पट्टा एवं रजिस्ट्री का लाभ प्रदान किया जाए। मिली जानकारी के मुताबिक दुर्ग जिला गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव को शासन के आदेश के तहत 22 मार्च 1960 को शिक्षक नगर क्षेत्र में लगभग 3.36 एकड़ भूमि का अग्रिम अधिपत्र प्रदान किया गया था। इसके बाद न्यायालय नजूल अधिकारी के आदेश पर 30 मार्च 1984 को वर्ष 1960 से 1983 तक का प्रीमियम एवं भू-भाटक निर्धारित किया गया था। समिति द्वारा निर्धारित संपूर्ण शासकीय शुल्क, प्रीमियम एवं भू-भाटक उसी समय शासकीय चालान के माध्यम से जमा कर दिया गया था। इसके बावजूद शिक्षक नगर के निवासियों को अब तक नजूल पट्टा जारी नहीं किया गया है। लंबे समय तक मामला लंबित रहने के बाद समिति ने 18 जून 2020 को कलेक्टर, नजूल शाखा दुर्ग के समक्ष पुन: प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए आबंटित भूमि की सूची भी सौंपी थी। इसके बावजूद नजूल शाखा द्वारा आज तक शिक्षक नगर के संबंध में अंतिम आदेश जारी नहीं किया गया और न ही पट्टा प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी की गई। बताया गया है कि शिक्षक नगर की चार गलियों में रहने वाले करीब 60 मकान मालिक वर्षों से अपनी संपत्तियों के वैध मालिकाना हक और दस्तावेजी अधिकार के लिए संबंधित विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। नागरिकों का कहना है कि जब शासकीय शुल्क और भू-भाटक वर्षों पहले जमा किया जा चुका है तथा भूमि आबंटन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, तो पट्टा एवं रजिस्ट्री की प्रक्रिया को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना उचित नहीं है। अधिवक्ता कौशल किशोर सिंह ने मुख्यमंत्री से पूरे प्रकरण की जांच कराकर संबंधित नजूल शाखा को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश देने तथा शिक्षक नगर के प्रभावित परिवारों को शीघ्र नजूल पट्टा एवं रजिस्ट्री प्रदान करने की मांग की है।