-अमानत राशि राजसात, तीन निर्माण कार्यों की निविदाएं निरस्त
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग ने निविदा शर्तों के उल्लंघन और कार्यों के प्रति उदासीनता बरतने वाले दो ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें आगामी एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। निगम प्रशासन ने दोनों ठेकेदारों की अमानत राशि राजसात करने के साथ संबंधित निर्माण कार्यों की निविदाएं भी निरस्त कर दी हैं।
महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई के तहत मेसर्स सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्शन तथा ठेकेदार शशांक सिंह बैंस को नगर पालिक निगम दुर्ग की सभी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार अधोसंरचना मद के अंतर्गत साइंस कॉलेज के बाजू केनाल रोड निर्माण कार्य के लिए मेसर्स सिद्धार्थ कन्स्ट्रक्शन की निविदा 10.99 प्रतिशत कम दर पर स्वीकृत हुई थी। निविदा स्वीकृति के बाद अंतर की राशि 4.37 लाख रुपये एफडीआर के रूप में जमा कर अनुबंध निष्पादित करना था। निगम द्वारा कई बार पत्राचार और समय देने के बावजूद ठेकेदार ने न तो एफडीआर जमा किया और न ही अनुबंध प्रक्रिया पूरी की। इसे निविदा शर्तों का उल्लंघन मानते हुए निगम ने 2.20 लाख रुपये की अमानत राशि राजसात कर निविदा निरस्त कर दी तथा फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया।
इसी प्रकार ठेकेदार शशांक सिंह बैंस द्वारा वार्ड क्रमांक 22 में रेलवे लाइन के पास दुर्गा टेंट हाउस तक रोड निर्माण कार्य तथा वार्ड क्रमांक 60 में तालाब किनारे मेन रोड से मंच तक सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए क्रमशः 25.22 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत कम दर पर निविदाएं प्रस्तुत की गई थीं।
दोनों कार्यों में नियमानुसार अंतर की राशि का एफडीआर जमा करने के लिए विभाग की ओर से कई नोटिस जारी किए गए, लेकिन निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं की गई। इसके चलते वार्ड 22 के कार्य में जमा 17,800 रुपये तथा वार्ड 60 के कार्य में जमा 23,500 रुपये की अमानत राशि राजसात कर ली गई। साथ ही दोनों निविदाएं निरस्त करते हुए संबंधित ठेकेदार को भी आगामी एक वर्ष के लिए निगम की सभी निविदाओं से वंचित कर दिया गया।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनहित से जुड़े विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनुबंध की शर्तों की अनदेखी अथवा अनावश्यक विलंब को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विकास कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निगम द्वारा आगे भी नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।