दुर्ग। जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों एवं अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दुर्ग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15.530 टन अवैध कोयला जब्त किया है। मामले में फर्जी जीएसटी दस्तावेजों के जरिए पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जब्त कोयले की कीमत 3 लाख रुपये से अधिक बताई गई है। पुलिस ने तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं।
पुलिस के अनुसार, थाना खुर्सीपार क्षेत्र में विजय केसरवानी द्वारा भारी मात्रा में कोयले का अवैध भंडारण कर चोरी-छिपे बिक्री किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर एसीसीयू दुर्ग और थाना खुर्सीपार पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर दबिश देकर जांच की। कार्रवाई के दौरान आरोपी विजय कुमार केसरवानी के कब्जे से 15.530 टन कोयला, कांटा-तराजू और अन्य दस्तावेज बरामद किए गए।
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने कोयले के वैध कारोबार से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन पुलिस ने तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के माध्यम से दस्तावेजों का सत्यापन कराया। जांच में प्रस्तुत जीएसटी बिल, परिवहन अभिलेख और अन्य रिकॉर्ड फर्जी एवं कूटरचित पाए गए। इससे फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ।
विवेचना के दौरान पुलिस ने वित्तीय लेनदेन, डिजिटल भुगतान, मोबाइल संचार और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का विश्लेषण किया। जांच में राजकुमार मिश्रा और सुनील शर्मा की भूमिका सामने आई, जो कथित रूप से फर्जी जीएसटी दस्तावेज तैयार कराने और उपलब्ध कराने में शामिल थे। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई और बाद में गिरफ्तार कर लिया गया।
पुलिस ने बताया कि मामले में कोयले के वास्तविक स्रोत, स्वामित्व, परिवहन व्यवस्था और संभावित चोरी अथवा अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधों की जांच जारी है। साथ ही इस पूरे नेटवर्क में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।
थाना खुर्सीपार में अपराध क्रमांक 208/2026 के तहत धारा 317(4), 336(3) एवं 340(2) बीएनएस के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
1. विजय कुमार केसरवानी (48 वर्ष), निवासी खुर्सीपार मार्केट, दुर्ग।
2. राजकुमार मिश्रा (46 वर्ष), निवासी प्रियंका नगर, खुर्सीपार, दुर्ग।
3. सुनील शर्मा (50 वर्ष), निवासी दल्लीराजहरा, जिला बालोद, वर्तमान पता हाउसिंग बोर्ड, जामुल, दुर्ग।
दुर्ग पुलिस ने कहा है कि आर्थिक अपराधों, अवैध कारोबार और संपत्ति संबंधी अपराधों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।