-मनरेगा अंतर्गत पंचायतों में रोजगार उपलब्ध कराने विशेष अभियान
-दुर्ग जिले की प्रत्येक पंचायत में शत-प्रतिशत कार्य स्वीकृत

दुर्ग। अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन एवं बजरंग कुमार दुबे के कुशल नेतृत्व में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत मांग आधारित कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है।
दुर्ग जिले की सभी ग्राम पंचायतों में मांग के आधार पर श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लेबर बजट अनुसार ग्रीष्मकालीन अवधि में शत-प्रतिशत कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
जिला पंचायत से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में 285 कार्य तथा द्वितीय चरण में 207 कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इस प्रकार कुल 492 कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिनकी कुल राशि ₹33.65 करोड़ है। इन कार्यों से लगभग 13 लाख मानव दिवसों का सृजन होगा।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जिले में प्रतिदिन लगभग 35 हजार से 40 हजार श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्धता और आजीविका सुरक्षा को मजबूती मिली है।
उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में जिले की सभी पंचायतों में पर्याप्त मात्रा में कार्य उपलब्ध हैं, जिससे श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार सुनिश्चित किया जा रहा है।
मनरेगा अंतर्गत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रत्येक पंचायत में श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराया जाए तथा मजदूरी भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए।
साथ ही मनरेगा मजदूरी भुगतान राशि के आहरण से जुड़ी समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु सभी कार्यक्रम अधिकारी एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। रोजगार सहायकों को प्रतिदिन श्रमिकों से संपर्क कर मजदूरी भुगतान संबंधी जानकारी साझा करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की भुगतान संबंधी समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके।
शासन की मंशानुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जल संरक्षण, वॉटर कंजर्वेशन, आजीविका डबरी, नया तालाब निर्माण, तालाब जीर्णोद्धार एवं नाला सफाई सहित अन्य कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि जिले में जल समस्या का समाधान हो सके तथा सूखाग्रस्त पंचायतों में जल संरक्षण को बढ़ावा मिले।