दुर्ग। दुर्ग नगर निगम के उप नेता प्रतिपक्ष विजयंत पटेल ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले करीब पांच महीनों से गरीब विधवा एवं वृद्धों को मिलने वाली मासिक पेंशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इसे गरीबों के हितों पर सीधा आघात बताया है।
पटेल के अनुसार, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को प्रतिमाह ₹500 की पेंशन मिलती थी, जिससे वे अपनी दवाइयों और इलाज का खर्च उठाते थे। पेंशन बंद होने से विशेषकर 80 से 90 वर्ष तक के बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि कई वृद्धजन पेंशन की मांग को लेकर नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं और जनदर्शन में कलेक्टर को ज्ञापन सौंप रहे हैं, इसके बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि पेंशन योजनाओं में 2007-08 की गरीबी रेखा सूची को अनिवार्य किए जाने से बड़ी संख्या में पात्र लोग वंचित रह जा रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो वास्तव में गरीब हैं, लेकिन पुरानी सूची में नाम नहीं होने के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
पटेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि गरीबी रेखा का सर्वे वर्ष 2007-08 में किया गया था, जिसकी वैधता अब समाप्त हो चुकी है। नियमानुसार हर 10 वर्षों में नया सर्वे होना चाहिए, लेकिन लगभग 18 वर्ष बीत जाने के बावजूद नया सर्वे नहीं कराया गया है। उन्होंने इसे सरकार की उदासीनता और लेटलतीफी का परिणाम बताया।
अंत में उन्होंने सरकार से मांग की है कि पेंशन वितरण जल्द शुरू किया जाए और गरीबी रेखा की नई सूची तैयार कर वास्तविक जरूरतमंदों को योजना का लाभ सुनिश्चित किया जाए, ताकि गरीब, विधवा एवं वृद्धों को राहत मिल सके।