दुर्ग। अवैध निलंबन के खिलाफ आंदोलन कर रहे कृषि विस्तार अधिकारियों के पंडाल में जाकर छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक एड राजकुमार गुप्त के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की ओर से समर्थन प्रदान किया और निलंबन वापस लेने की मांग को समर्थन दिया।
पंडाल में उपस्थित हड़ताली कर्मचारियों को संबोधित करते हुए किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि मादक पदार्थ की अवैध उपज लेने अथवा अवैध कारोबार करने की स्थिति में कार्यवाही करने पहली जिम्मेदारी आबकारी विभाग और पुलिस विभाग की है दोनों ही विभाग के लोगों को मादक पदार्थ की अवैध खेती करने की खबर नहीं लगी, इसके अलावा राजस्व विभाग द्वारा फसल की पड़ताल करने के लिए गिरदावरी किया जाता है इस साल फसल का सर्वे ड्रोन से किया गया है फिर भी राजस्व विभाग को मादक पदार्थ की खेती करने की जानकारी नहीं मिली। किस गांव के किस खसरे की भूमि में कौन मादक पदार्थ की अवैध खेती कर रहा है इसकी सीधे जिम्मेदारी कृषि विभाग की नहीं है फिर भी संबंधित क्षेत्र के कृषि विस्तार अधिकारी को प्राथमिक रूप से जिम्मेदार ठहराकर निलंबित किया गया जो उचित नहीं है।
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने कृषि विस्तार अधिकारी के अवैध निलंबन को तत्काल प्रभाव से रद्द करने और पुलिस, आबकारी, राजस्व विभाग की जिम्मेदारी की जांच करने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष आई के वर्मा, जिला अध्यक्ष उत्तम चंद्राकर, ब्लाक अध्यक्ष परमानंद यादव, बाबूलाल साहू, बद्री प्रसाद पारकर, मेघराज मढ़रिया, राजेन्द्र साहू आदि शामिल रहे।