-क्यूआर कोड स्कैन कर ग्रामीणों को मिलेगी योजनाओं व नए प्रावधानों की जानकारी
दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार जिले की सभी 300 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक माह की 07 तारीख को रोजगार दिवस, चावल महोत्सव और आवास दिवस का संयुक्त आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में 07 फरवरी को जिले की समस्त ग्राम पंचायतों तथा मनरेगा कार्यस्थलों पर रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा।
इस अवसर पर ग्रामीणों को विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम 2025 के प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने, हितग्राहियों में जन-जागरूकता बढ़ाने और निर्माण में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि रोजगार दिवस और आवास दिवस का आयोजन सभी ग्राम पंचायतों में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को समय पर पक्का आवास उपलब्ध कराया जा सके।
आवास दिवस के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के हितग्राहियों को आवास निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और ग्रामीण हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी क्यूआर कोड स्कैन प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ग्राम पंचायतों में चस्पा किए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर श्रमिकों और ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं तथा उनके प्रावधानों की जानकारी प्राप्त होगी।
इसके साथ ही आजीविका डबरी निर्माण एवं जल संरक्षण कार्यों की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए ग्रामीणों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस नवाचारी पहल के तहत ग्रामीणों को रोजगार और आवास से संबंधित सुविधाएं एक ही मंच पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि इस संयुक्त आयोजन का उद्देश्य ग्रामीणों को विकसित भारत-जी राम जी तथा प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तृत जानकारी देना, योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाना और उनसे संबंधित समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करना है।
आवास दिवस के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र हितग्राहियों की सूची का वाचन, नए स्वीकृत आवासों के प्रमाण पत्रों का वितरण तथा आवास निर्माण से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही हितग्राहियों को समय-सीमा में आवास निर्माण पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
कार्यक्रम के दौरान ई-केवाईसी, लंबित किस्तों के भुगतान तथा 90 दिवस की अकुशल मजदूरी राशि से जुड़े मामलों का मौके पर ही प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाएगा। इसके अलावा आवास निर्माण कार्यों में सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए स्व-सहायता समूहों के माध्यम से मटेरियल बैंक की स्थापना भी की जाएगी।