दुर्ग/ खैरागढ़ ।  छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने खैरागढ़ स्थित जिला भाजपा कार्यालय में राज्य बजट 2026-27 को लेकर प्रेसवार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और वित्तीय वर्ष 2026-27 का “संकल्प बजट” प्रदेश के समग्र विकास का रोडमैप है।
उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह सरकार का तीसरा बजट है। राज्य सरकार का पहला बजट “ज्ञान” और दूसरा “गति” थीम पर आधारित था, जबकि इस वर्ष की थीम संकल्प रखी गई है। यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना के अनुरूप तैयार किया गया है।
चंद्राकर ने बताया कि सरकार मिशन मोड में कार्य कर रही है और इसके तहत पांच मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं - मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, मुख्यमंत्री एआई मिशन, मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन तथा मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन। इन मिशनों के माध्यम से प्रदेश के विकास को नई दिशा और गति मिलेगी।
उन्होंने जानकारी दी कि स्कूल शिक्षा के लिए 13.5 प्रतिशत का सर्वाधिक बजट प्रावधान किया गया है। बस्तर के अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो एजुकेशन सिटी स्थापित की जाएंगी। शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए कैशलेस उपचार की व्यवस्था हेतु भी बजट प्रावधान किया गया है। होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे।
कुनकुरी, मनेन्द्रगढ़, कबीरधाम, जांजगीर-चांपा एवं दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन, जगदलपुर-अंबिकापुर में हवाई सेवाओं के विस्तार, अंदरूनी क्षेत्रों में मुख्यमंत्री बस सेवा तथा बस्तर एवं सरगुजा ओलंपिक्स के आयोजन के लिए भी बजट में राशि निर्धारित की गई है। भर्ती प्रक्रिया को गति देने हेतु व्यापम की दक्षता बढ़ाने के प्रावधान किए गए हैं।
युवाओं के शैक्षणिक भ्रमण के लिए छत्तीसगढ़ युवा दर्शन योजना प्रारंभ की जाएगी। साथ ही लखपति दीदियों के भ्रमण हेतु भी बजट में प्रावधान रखा गया है।
औद्योगिक विकास के तहत 23 नवीन औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शहरी विकास को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना हेतु 200 करोड़ रुपये तथा भूमि विकास बैंक के लिए 200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है और कृषि क्षेत्र के लिए 13,500 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है। सरकार 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के अंतर की राशि का एकमुश्त भुगतान कर रही है तथा आगे भी इसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है।
बस्तर और सरगुजा के विकास को प्राथमिकता देते हुए खाद्य, कृषि एवं संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बकरी पालन, सूअर पालन और मधुमक्खी पालन जैसे उद्यमों के लिए भी विशेष बजट प्रावधान किया गया है।
इंद्रावती नदी में देवरगांव एवं मटनार बराज निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का प्रावधान किया गया है, जिससे बस्तर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। माओवादी आतंकवाद के दमन में बस्तर फाइटर की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि 1500 नई भर्तियां की जाएंगी, जिसके लिए बजट में प्रावधान रखा गया है।
चंद्राकर ने बजट को प्रदेश की समृद्धि और विकास का संकल्प बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के प्रति प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया।
इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष डॉ. बिशेषर साहू, पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष घम्मन साहू, गिरजा चंद्राकर, शशांक ताम्रकार, खम्हन ताम्रकार, उमा चौबे, आयश सिंह, आलोक श्रीवास, भावेश कोचर, दिनेश वर्मा, गोरेलाल वर्मा, नरेश कुर्रे, मुकेश वर्मा, गणेश वर्मा, देवकुमार सेन सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।