रायपुर। होली के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन ने प्रदेश के किसानों एवं आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए बढ़ी हुई गाइडलाइन दरों में संशोधन कर नई दरें लागू कर दी हैं। इस निर्णय से प्रदेश के किसानों, भूमि कारोबारियों और आमजन को राहत मिली है। संशोधित गाइडलाइन दरों के लागू होने से भूमि क्रय-विक्रय की प्रक्रिया अधिक सरल और व्यवहारिक होगी तथा कम आय वर्ग के लोगों के लिए स्वयं का घर बनाना अब और अधिक सुलभ हो सकेगा।
ज्ञात हो कि पूर्व में लागू की गई गाइडलाइन दरों को लेकर विभिन्न स्तरों पर आपत्तियां दर्ज की गई थीं। इस संबंध में रायपुर स्थित मंत्री निवास में शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव की मध्यस्थता में भूमि कारोबारियों एवं जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा आयोजित की गई थी। चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने जिला मूल्यांकन समिति के समक्ष प्राप्त आपत्तियों के परीक्षण एवं उचित निराकरण का आश्वासन दिया था। परीक्षण उपरांत अब संशोधित दरें लागू कर दी गई हैं, जिससे प्रदेशभर में सकारात्मक माहौल बना है।
इसी के साथ आज लगभग 25,24,333 किसानों के खातों में आदान सहायता की करीब ₹10,000 करोड़ की राशि ऑनलाइन हस्तांतरित की जा रही है। होली से पूर्व किसानों के खातों में यह राशि पहुंचने से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और त्योहार की खुशियां दोगुनी होंगी।
प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में किसानों को मिली इस दोहरी सौगात का व्यापक स्वागत किया जा रहा है। होली से पहले किसानों के खातों में राशि पहुंचने से प्रदेशभर में उत्साह का वातावरण है।
इस अवसर पर किसान मोर्चा भाजपा के प्रदेश संयोजक (भू-राजस्व सुधार प्रकल्प) कमलेश सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव एवं वित्त मंत्री ओ पी चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे किसानों के हित में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय बताया।