-छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने भेजा मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन
भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने दुर्ग संभाग में बजट सत्र में संयुक्त संचालक (जेडी) स्वास्थ्य सेवाओं के सेट-अप को स्वीकृति प्रदान करने की मांग रखी है। संघ के प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने मुख्य मंत्री विष्णु देव साय,  स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, मुख्य सचिव विकासशील व  स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया को भेजे ज्ञापन में कहा कि सभी संभागों में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं का सम्पूर्ण सेट-अप स्वीकृत है। दुर्ग संभाग बनने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के जे डी दफ्तर की स्वीकृति अभी तक नहीं मिली है जबकि शिक्षा विभाग, राजस्व, पेंशन लेखा कोष , संयुक्त संचालक वेटरनरी, पशुपालन का कार्यालय खुल चुके हैं। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कवर्धा, मोहल्ला मानपुर, खैरागढ़ छुईखदान गंडई,बालोद व राजनांदगांव को लेकर दुर्ग संभाग का गठन किया गया है।
सभी विभागों ने अपने संभागीय संयुक्त संचालक का कार्यालय का सेटअप दे दिया है और उनके कार्यकाल भी संचालित है। इसके विपरीत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े दुर्ग संभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों की विभिन्न समस्या के लिए अभी भी रायपुर कार्यालय के अधीन रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं के सेट-अप को स्वीकृति प्रदान किए जाने पर पदोन्नति, विभागीय समस्याओं और अन्य का समाधान आसानी से होगा। कर्मचारियों को दूरी भी कम तय करनी पड़ेगी। उन्होंने बताया कि इस संदर्भ में पूर्व में ज्ञापन सौंपा गया था। इस वित्तीय वर्ष में संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यालय सेट-अप स्वीकृति के लिए शिक्षा मंत्री व ग्रामोद्योग विधि विधाई मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, डोमन लाल कोर्सेवाडा तथा वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ज्ञापन देकर कार्यालय खोले जाने और सेट-अप स्वीकृत करने मांग कर चुके हैं।

समीक्षा में आसानी होगी और पदोन्नति के रास्ते खुलेंगे

महामंत्री सैयद असलम ने बताया कि स्वास्थ्य  विभाग का जे डी कार्यालय दुर्ग में नहीं है। अभी कर्मियों को रायपुर जाना होता है। दुर्ग संयुक्त संचालक स्वास्थ्य (जेडी) कार्यालय खुलने से कामकाज विकेंद्रीकृत होगा। 8 जिलों की स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा आसानी होगी। तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी स्वास्थ्य कर्मियों की वरीयता सूची और पदोन्नति के रास्ते मुहैया होंगे। स्वास्थ्य कर्मचारियों के संभागीय स्तर के मामलों में अपील करने एंव समाधान सुलझेंगे। कार्यालय का सेटअप आने से नई नियुक्ति के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार उपलब्ध होगा। सभी वर्गों में ग्रेडेशन बनाना आसान होगा। अधिकारी कर्मचारियों को लंबी दूरी यात्रा करने से समय और शारीरिक कठिनाई से बचाव होगा।