रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के अष्टम् सत्र (फरवरी–मार्च 2026) के लिए माननीय राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही बजट अनुमान वर्ष 2026-27 को विधानसभा में प्रस्तुत करने हेतु छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2026 के प्रारूप को भी मंजूरी प्रदान की गई।
होली से पहले किसानों को बड़ी राहत ..
बैठक में राज्य के किसानों के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल के मान से अंतर की राशि होली पर्व से पहले एकमुश्त भुगतान किए जाने का निर्णय लिया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश के 25 लाख 24 हजार 339 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत धान मूल्य के अंतर की राशि के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का भुगतान होली से पहले किया जाएगा।
यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, जो देश में सर्वाधिक है। बीते दो वर्षों में इस योजना के तहत राज्य के किसानों को धान मूल्य के अंतर के रूप में 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है।
इस वर्ष होली से पहले 10 हजार करोड़ रुपये के भुगतान के साथ यह कुल राशि बढ़कर 35 हजार करोड़ रुपये हो जाएगी, जिससे प्रदेश के किसानों को बड़ी आर्थिक संबल मिलेगा।