रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में वनवासी हित, औद्योगिक विकास, कृषि, परिवहन, पुलिस प्रशासन और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित फैसलों को मंजूरी दी गई।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को राहत..
मंत्रिपरिषद ने वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीद हेतु ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी।
लघु वनोपज को बढ़ावा..
कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण एवं बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण एकमुश्त प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
राज्य शासन का वित्तीय बोझ होगा कम ..
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूर्ण अदायगी को मंजूरी दी। इसके लिए 55.69 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। इससे प्रतिवर्ष लगभग 2.40 करोड़ रुपये के ब्याज व्यय से मुक्ति मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपये की लंबित गारंटी देनदारी समाप्त होगी।
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन बढ़ा..
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। साथ ही प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि को 3 माह से घटाकर 2 माह कर दिया गया है।
औद्योगिक विकास नीति में संशोधन ..
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे प्रचार-प्रसार, विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी तथा निवेश, रोजगार और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी।

ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर बड़ी राहत ..
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया। यह छूट पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं पर लागू होगी।
राइस मिलर्स को राहत..
धान उपार्जन और परिवहन से संबंधित गतिविधियों के लिए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।
पुलिस प्रशासन से जुड़े फैसले
पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद (वेतन मैट्रिक्स लेवल-14) एक वर्ष के लिए सृजित करने की स्वीकृति दी गई।
साथ ही रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में पुलिस आयुक्त प्रणाली को 23 जनवरी 2026 से लागू करने का निर्णय लिया गया।
इन फैसलों से राज्य में आर्थिक मजबूती, निवेश को बढ़ावा, प्रशासनिक सुधार और आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ मिलने की उम्मीद है।