पटना।बिहार में सत्ता पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने शुक्रवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस बार एनडीए ने इसे ‘संकल्प पत्र’ नाम दिया है। संकल्प पत्र में बिहार के हर युवा को नौकरी और रोजगार देने का वादा किया गया है। साथ ही महिला उद्यमियों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है।

घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा मौजूद थे। एनडीए के संकल्प पत्र में विकसित बिहार की परिकल्पना की गई है, जिसके लिए 25 प्रमुख संकल्प तय किए गए हैं। इसके अनुसार, 1 करोड़ से अधिक सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान किए जाएंगे। साथ ही कौशल जनगणना कराकर युवाओं को उनके कौशल के आधार पर रोजगार दिया जाएगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर स्थापित कर बिहार को ग्लोबल स्किलिंग हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। एनडीए ने एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का वादा किया है। इसके अलावा, ‘मिशन करोड़पति’ के तहत चयनित महिला उद्यमियों को करोड़पति बनाने की दिशा में कार्य करने की योजना भी शामिल की गई है।

संकल्प पत्र में अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न व्यावसायिक समूहों — जैसे तांति, ततमा, निषाद, मल्लाह, तेली, तमोली, केवट, गंगोता, बिंद, नोनिया, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुरहा, अमात, केवर्त, राजबंशी, गड़ेरिया आदि — को 10 लाख रुपये की सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही एनडीए ने सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है, जो अति पिछड़ा वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन कर उनके सशक्तिकरण के लिए सुझाव देगी।

घोषणा पत्र जारी करने से पहले राजधानी पटना में एनडीए की मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें संकल्प पत्र के प्रमुख बिंदुओं और वादों को अंतिम रूप दिया गया। इसमें गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के घोषणापत्रों के महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। NDA बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करेगा। 7 एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे और 3,600 कि.मी. रेल ट्रैक का आधुनिकीकरण किया जाएगा। अमृत भारत एक्सप्रेस और नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार किया जाएगा, और 4 नए शहरों में मेट्रो शुरू की जाएगी।