रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। इनमें नक्सल विरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए पुलिस अधिकारी के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति, राज्य की सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, लोक सेवा आयोग को नया अध्यक्ष तथा वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं।
शहीद एएसपी आकाश राव गिरेपूंजे की पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति
मंत्रिपरिषद ने सुकमा जिले में 09 जून 2025 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान बम विस्फोट में शहीद हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपूंजे की अदम्य वीरता और शहादत को नमन करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती स्नेहा गिरेपूंजे को विशेष प्रकरण मानते हुए राज्य पुलिस सेवा में उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है।
सौर ऊर्जा नीति में संशोधन, निवेशकों को मिलेगी प्राथमिकता व रियायतें
राज्य में पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सौर ऊर्जा नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। नई व्यवस्था के तहत यह संशोधित नीति अब वर्ष 2030 तक लागू रहेगी या फिर जब तक राज्य सरकार नई नीति जारी नहीं करती।
नई नीति के तहत सौर ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक नीति के तहत प्राथमिकता उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। निवेशकों को कई रियायतें व प्रोत्साहन मिलेंगे, जिनमें शामिल हैं –

सूक्ष्म उद्योगों को पूंजी लागत पर अनुदान
लघु, मध्यम व बड़े उद्योगों को जीएसटी प्रतिपूर्ति
बिजली शुल्क, स्टाम्प शुल्क व भूमि उपयोग बदलने की फीस में छूट
परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर अनुदान
भूमि बैंक से जमीन लेने पर शुल्क में रियायत
एससी/एसटी, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक और तृतीय लिंग उद्यमियों को जमीन के प्रीमियम में छूट
दिव्यांगों को रोजगार देने पर अनुदान
मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष पैकेज
लोक सेवा आयोग को मिला नया अध्यक्ष
मंत्रिपरिषद ने लोक सेवा आयोग की सदस्य एवं कार्यकारी अध्यक्ष सुश्री रीता शांडिल्य को आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है।
वरिष्ठ मीडिया कर्मियों की सम्मान निधि दोगुनी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि के तहत सेवानिवृत्त मीडिया कर्मियों को दी जाने वाली सम्मान राशि 10 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसकी घोषणा वर्ष 2025-26 के बजट में पहले ही की जा चुकी थी।
इन सभी निर्णयों को प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी, ऊर्जा विकासोन्मुख और पत्रकार हितैषी पहल के रूप में देखा जा रहा है।