राजनीति

Breaking: कैबिनेट बैठक में लिये गए अहम निर्णय : खनिज विकास, रेत नीति, भूमि दरों में सुधार और क्रिकेट अकादमी की स्थापना को मंजूरी

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन निर्णयों में खनिज विकास के लिए नियमों में संशोधन, रेत खनन नीति का पुनर्गठन, कृषि भूमि दर निर्धारण में पारदर्शिता लाने के उपाय और नवा रायपुर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी की स्थापना शामिल हैं।
 जिला खनिज न्यास नियमों में संशोधन : विकास कार्यों को मिलेगी प्राथमिकता..
कैबिनेट द्वारा भारत सरकार की प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन करने का निर्णय लिया गया। संशोधन के तहत न्यास के पास उपलब्ध राशि का न्यूनतम 70 प्रतिशत व्यय उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। इसमें पेयजल, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला-बाल कल्याण, वृद्धजन-निःशक्तजन सहायता, कौशल विकास, स्वच्छता, पशुपालन और आवास जैसी जनकल्याणकारी योजनाएं शामिल हैं। इससे खनिज प्रभावित क्षेत्रों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा।
 नई रेत खनन नीति : पारदर्शिता और नियंत्रण के लिए सख्त नियम..
राज्य सरकार ने रेत के अवैध खनन और परिवहन पर लगाम लगाने तथा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025 को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही पूर्ववर्ती 2019 और 2023 के नियमों को निरस्त कर दिया गया है।

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नए नियमों के अंतर्गत:
रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी से किया जाएगा।
पर्यावरण और सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा।
रेत की उचित दर पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
कृषि भूमि मूल्य निर्धारण में बदलाव : पारदर्शिता और अनियमितताओं पर रोक...
वाणिज्य कर पंजीयन विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने कृषि भूमि मूल्य निर्धारण की प्रणाली में अहम सुधार को मंजूरी दी:
अब ग्रामीण कृषि भूमि का मूल्य हेक्टेयर दर से ही तय किया जाएगा, 500 वर्गमीटर की सीमा हटाई गई है।
परिवर्तित भूमि पर सिंचित भूमि के ढाई गुना मूल्य निर्धारण की व्यवस्था समाप्त की गई है।
शहरी सीमा से लगे ग्रामों और निवेश क्षेत्रों के लिए भूमि दरों को वर्गमीटर में निर्धारित किया जाएगा।
यह निर्णय भारतमाला परियोजना एवं बिलासपुर के अरपा-भैंसाझार क्षेत्र में हुई अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने में सहायक सिद्ध होगा।
 नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी की स्थापना को मंजूरी..
छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर के सेक्टर-3 स्थित ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ भूमि क्रिकेट अकादमी की स्थापना हेतु आबंटित की गई है। इस फैसले से:
राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रशिक्षण सुविधा मिलेगी।
खेल प्रतिभा को संवर्धन मिलेगा तथा राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर पहचान मिलेगी।
इससे राज्य में क्रिकेट के क्षेत्र में नई संभावनाएं और अवसर खुलेंगे।
इन फैसलों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के न्यायसंगत उपयोग, पारदर्शी भूमि नीति, पर्यावरण-संवेदनशील रेत खनन और खेल विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। इन निर्णयों का उद्देश्य राज्य के समग्र विकास, पारदर्शिता और युवाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।

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