-“मोर गांव मोर पानी“ अभियान की सराहना
-डॉक्टरों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने दिए निर्देश
-जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सम्पन्न
दुर्ग। सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक कल जिला पंचायत के सभाकक्ष में सम्पन्न हुई, जिसमें जिले में संचालित राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद श्री बघेल ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास कार्य समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से संपन्न हों। उन्होंने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और कोई भी पात्र नागरिक इससे वंचित न रहे।
     सांसद श्री बघेल ने कहा कि विकास की राह पर आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी, सक्रियता और जवाबदेही अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे नियमित रूप से स्थल निरीक्षण करें ताकि कार्यों की प्रगति की वास्तविक स्थिति का आंकलन किया जा सके। दिशा समिति की बैठकों का मुख्य उद्देश्य यही है कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी पर समय रहते कार्यवाही हो और लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण हों। उन्होंने यह भी कहा कि जिले ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जो हमारी ईमानदारी और सक्रियता का परिणाम है।
      पर्यावरण संरक्षण और जल प्रबंधन पर विशेष बल देते हुए श्री बघेल ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण तथा सोखपीट निर्माण को लेकर जनजागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया जैसे एक वृक्ष मां के नाम पर लगाया जाता है, वैसे ही एक सोखता अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए बनाएं, ताकि उन्हें कभी पानी की कमी न झेलनी पड़े।
      जिला पंचायत सीईओ बजरंग दुबे ने मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की जानकारी दी। सीईओ श्री दुबे ने बताया कि "मोर गांव मोर पानी" अभियान के अंतर्गत मिशन जल रक्षा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों द्वारा स्वप्रेरणा से 1716 सोकपीट का निर्माण किया गया है, जो ग्रामीणों की जल संरक्षण के प्रति जागरूकता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त जल बहाव क्षेत्र (ब्ंजबीउमदज ।तमं) में कुल 300 सोकपीट निर्माण की योजना है, जिनमें से 75 सोकपीट का निर्माण पूर्ण हो चुका है। सांसद श्री बघेल ने इस अभिनव प्रयास और स्वप्रेरणा से किए गए कार्यों के लिए जिला प्रशासन को बधाई दी। 
     महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने आंगनबाड़ी भवनों की स्थिति की जानकारी ली। अधिकारी ने बताया कि जिले में कुल 1551 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित हो रहे हैं, जिनमें से 1192 केंद्र अपने स्वयं के भवनों में हैं। हालांकि इनमें से 25 भवन जर्जर हालत में हैं। इस पर श्री बघेल ने निर्देश दिया कि नए भवनों की स्वीकृति मिलते ही पुराने, जर्जर भवनों को तत्काल ध्वस्त कर नए भवनों का निर्माण प्रारंभ किया जाए ताकि बच्चों और कार्यकर्ताओं को सुरक्षित और उपयुक्त वातावरण मिल सके।
     स्वास्थ्य विभाग के संबंध में भी बैठक में विस्तार से चर्चा हुई। श्री बघेल ने स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए कहा कि डॉक्टरों की उपस्थिति हर अस्पताल में अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। डॉक्टरों के अभाव में मरीजों को ईधर-उधर भटकना न पड़े, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही उन्होंने सिकलसेल रोग के प्रति जनजागरूकता फैलाने हेतु विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विकासखंड स्तर पर आयोजित बैठकों में इस विषय को एजेण्डे में शामिल किया जाए ताकि इस बीमारी के प्रति आम जनता में समझ और सतर्कता बढ़े। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि वर्तमान में जिले में 6 डायलिसिस मशीनें उपलब्ध हैं, जो गंभीर मरीजों के लिए राहतदायक हैं।
     कृषि क्षेत्र की चर्चा के दौरान श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बताते हुए कहा कि धान की फसल के लिए अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण किसान जल स्रोतों पर निर्भर हो जाते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि किसानों को सूर्यमुखी जैसी वैकल्पिक फसलों की ओर प्रेरित किया जाए, क्योंकि यह फसल कम पानी में भी बेहतर उत्पादन देती है और आर्थिक रूप से भी अधिक लाभदायक सिद्ध हो सकती है। 
      सांसद श्री बघेल ने अटल मिशन जीर्णोद्धार, प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन की नगरीय निकायवार समीक्षा की। बैठक में उन्होंने सभी नगरीय निकायों को निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस संबंध में नगरपालिक निगम भिलाई-चरोदा की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत लाभान्वित हितग्राहियों को वर्षा जल संग्रहण (वाटर हार्वेस्टिंग) को अपनाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सांसद श्री बघेल ने कहा कि जैसे शहरी क्षेत्रों में घर-घर कचरा एकत्रित किया जा रहा है, उसी प्रकार सभी ग्रामों में भी नियमित रूप से कचरा संग्रहण किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत कार्यरत स्वच्छग्राही दीदियों को ग्रामवासियों से कोई भुगतान नहीं मिलता, जिसके कारण वे कचरा एकत्र नहीं कर पातीं। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रत्येक ग्रामीण घर से प्रतिमाह 20 रुपए लिए जाएं, जिससे स्वच्छता दीदियों को प्रोत्साहन मिल सके और नियमित रूप से घर-घर कचरा संग्रहण सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के समापन पर सांसद श्री बघेल ने कहा कि जिले को विकास के हर क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा। जनसेवा ही हमारा कर्तव्य है, और जब तक योजनाओं का लाभ ज़रूरतमंदों तक नहीं पहुंचता, तब तक हमारा प्रयास अधूरा है। 
        बैठक में कलेक्टर अभिजीत सिंह, विधायक ललित चंद्राकर, विधायक अहिवारा डोमनलाल कार्सेवाड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे, जनपद पंचायत दुर्ग अध्यक्ष श्रीमती कुलेश्वर देवांगन, जनपद धमधा अध्यक्ष लिनेन साहू, जनपद पाटन अध्यक्ष कीर्ति नायक,  नगर निगम दुर्ग आयुक्त सुमित अग्रवाल, नगर निगम भिलाई आयुक्त राजीव पाण्डेय, नगर निगम रिसाली आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा सहित सभी विभाग के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।