दुर्ग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (एमसीपीसी) के संयुक्त निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष कार्यक्रम “मीडिएशन फॉर द नेशन” के तहत आज दुर्ग में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दिनांक 01 जुलाई 2025 से 07 अक्टूबर 2025 तक 90 दिवसीय मध्यस्थता अभियान के रूप में पूरे देश में संचालित किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के माननीय मुख्य संरक्षक माननीय चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में, दुर्ग जिला न्यायालय सभागार में यह बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में परिवार न्यायालय के न्यायाधीश, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, प्रशिक्षित न्यायाधीश-मध्यस्थ, प्रशिक्षित अधिवक्ता-मध्यस्थ, जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के पदाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
बैठक में माननीय चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा द्वारा दिए गए संदेश को साझा करते हुए कहा गया कि “न्याय का मतलब सिर्फ फैसला देना नहीं, बल्कि समय रहते समाधान देना भी है।” इस संदेश से प्रेरित होकर बैठक में लंबित प्रकरणों के त्वरित समाधान हेतु इस 90 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में यह निर्णय लिया गया कि न्यायालयों से रेफर होने वाले ऐसे प्रकरण, जिनमें राजीनामा की संभावना हो, उन्हें मध्यस्थता के माध्यम से प्राथमिकता से निराकृत किया जाएगा। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग को इस अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु आवश्यक कदम उठाने तथा मध्यस्थता पर आधारित नुक्कड़ नाटक तैयार कर जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही वर्तमान समय में तकनीकी माध्यमों की उपयोगिता पर बल देते हुए ऑनलाइन माध्यम से भी मध्यस्थता को प्रोत्साहित करने की बात कही गई। बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों ने अभियान को सफल बनाने हेतु सामूहिक सहयोग का आश्वासन दिया।