दुर्ग। पिछले सरकार के वित्त विभाग ने पत्र क्रमांक 533/128 वि/नि/4/2023 दिनांक 28/8/2023 के द्वारा राज्य में दैनिक पारिश्रमिक/मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को प्रति माह 4 हजार रुपए सम्मान राशि देने का आदेश जारी किया था। सम्मान राशि वेतन/पारिश्रमिक के अतिरिक्त देय था, आदेश के अनुसार सम्मान राशि 1 अगस्त 2023 से देय था। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा की सरकार ने कर्मचारियों/श्रमिकों को अभी तक सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच के संयोजक एड राजकुमार गुप्त और अध्यक्ष सहदेव साहू ने 5 मार्च 2024 को राज्य के वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था जिसमें आग्रह किया गया था कि शासकीय विभागों के कर्मचारियों/श्रमिकों के अलावा अर्धशासकीय, स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों और निजी क्षेत्र के श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर में कार्यरत कर्मचारियों/श्रमिकों को भी सम्मान राशि प्रदान करने की मांग किया था।
छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच के नेताओं ने कहा है कि राज्य के श्रम सचिव, मुख्य सचिव, श्रममंत्री और मुख्यमंत्री को 25 जून 2025 को पुनः पत्र लिखकर पिछले पत्र पर संज्ञान लेकर राज्य के सभी कर्मचारियों/श्रमिकों को प्रति माह 4 हजार रुपए का सम्मान राशि प्रदान करने की मांग की है और 1 अगस्त से सम्मान राशि का एरियर्स भी देने की मांग की है।
छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच के नेताओं ने राज्य की भाजपा सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि लगता है कि सरकार के लिए कर्मचारियों/श्रमिकों के लिए कोई सम्मान ही नहीं है, ऐसा लगता है कि पिछली सरकार से राजनीतिक खुन्नस का राज्य के कर्मचारियों/श्रमिकों पर निकाली जा रही है।