-मुख्यमंत्री ने बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं पर जताई चिंता, रोड सेफ्टी से जुड़े कानूनों के क्रियान्वयन और जन जागरूकता को लेकर दिए निर्देश
-विलेज क्राइम रजिस्टर के संधारण के दिए निर्देश
-मुख्यमंत्री ने तीन जिलों के अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक
दुर्ग।  मुख्यमंत्री  विष्णुदेव साय ने आम लोगों की राजस्व संबंधी समस्याओं के तेजी से निराकरण के लिए कलेक्टरों को नियमित रूप से राजस्व न्यायालय का संचालन करने और इसके लिए तिथि निर्धारण के लिए सख्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज दुर्ग जिले में आकस्मिक निरीक्षण, समाधान शिविर में शामिल होने के बाद दुर्ग जिला मुख्यालय में कवर्धा, बेमेतरा और दुर्ग जिले के अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।
 मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने सुशासन तिहार में सक्रिय भागीदारी और परिश्रम से अच्छा कार्य किया है। आप सभी ने संकल्प लेकर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य किया है, यह अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि समाधान का प्रतिशत बेहतर है और यह दर्शाता है कि हमारी दिशा सही है। पिछले डेढ़ वर्ष में हमने अनेक अच्छे कार्य किए हैं, जिसका सकारात्मक प्रतिसाद हमें जनता से प्राप्त हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ हमें और बेहतर करने की आवश्यकता है और यह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम सभी जनता के सेवक हैं। हमें यह अवसर मिला है और उनके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए हम सभी अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करें। उन्होंने कहा कि हमारी समस्त योजनाएं आमजनता को केंद्र में रखकर बनाई गई हैं।  मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि योजनाओं का क्रियान्वयन इस प्रकार हो कि उसका सीधा लाभ आमजनता को मिले और वे गरिमापूर्ण व सुगम जीवन जी सकें। श्री साय ने कहा कि जनहित में किए गए अच्छे कार्यों की हमेशा प्रशंसा होती है और जो अधिकारी अच्छा कार्य करेंगे उन्हें हम पुरस्कृत भी करेंगे। वहीं यदि योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारियों पर जवाबदेही तय कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में गर्मी के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने  आम जनता को पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। श्री साय ने आने वाले समय में मौसमी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण हेतु किसानों को फसल चक्र अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए तथा कम पानी वाली फसलों जैसे दलहन एवं तिलहन की खेती को बढ़ावा देने  विशेष रूप से प्रयास हो। श्री साय ने कहा कि राजस्व से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए शिविरों का आयोजन आगे भी नियमित रूप से किया जाए। अधिकारी राजस्व न्यायालय के लिए एक निश्चित दिवस तय करें और यह सुनिश्चित हो कि उस दिन न्यायालय अनिवार्य रूप से संचालित हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हम सभी को टीम वर्क के साथ कार्य करना होगा और यही हमारी प्रतिबद्धता है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि महतारी वंदन योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक संबल मिला है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और जीवन स्तर में सुधार आया है। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि महतारी वंदन योजना की राशि महिलाओं को समय पर और नियमित रूप से मिले, इसके लिए आधार कार्ड और ई-केवाईसी के कारण होने वाली दिक्कतों को भी दूर कराया जाए। उन्होंने कहा कि अविवादित नामांतरण के मामले में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए और इसी प्रकार प्राकृतिक आपदा से पीड़ित लोगों को आरबीसी 6-4 के तहत् तत्काल राहत दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरबीसी 6-4 के मामलों के निराकरण के लिए समय-सीमा निर्धारित किया जाए और इस कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।  उन्होंने बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की विस्तार से समीक्षा की और नए सर्वे के पश्चात् पत्र हितग्राहियों और सुशासन तिहार के अंतर्गत आवास के संबंध में प्राप्त आवेदन के निराकरण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से अंतर विभागीय  समन्वय स्थापित कर प्रगतिरत सड़क और शासकीय भवन निर्माण के लंबित निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। 
बैठक में स्वामित्व योजना की भी समीक्षा की गई। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आय सृजन गतिविधियों और ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण की पुख्ता व्यवस्था की जाए ताकि महिलाएं तकनीक से जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकें।
स्व-सहायता समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि इन समूहों को बैंक लिंकेज के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, उसका उपयोग उनके आर्थिक सशक्तिकरण में हो। 
 मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत होने से महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुले है। कंस्ट्रक्शन के लिए सेटरिंग प्लेट को किराए में देकर समूह की महिलाएं अच्छी आय प्राप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐसी सभी संभावनाओं पर लगातार काम करना है। 
बैठक में आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कार्ड वितरण की प्रगति, संस्थागत प्रसव की स्थिति, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स की तैनाती, और सिकलसेल स्क्रीनिंग की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान तेज करने के निर्देश दिए।

-मुख्यमंत्री ने जल संचयन को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश..
मुख्यमंत्री ने तीनों जिले की उच्च स्तरीय बैठक में जल संचयन की विस्तृत समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि तालाबों और छोटे जल स्रोतों के इनलेट मार्ग अवरुद्ध न हों, ताकि वर्षा जल का संचयन सुचारु रूप से हो सके और भूजल स्तर बना रहे। बेमेतरा जिले के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि जिले के कई इलाकों में भू जल स्तर काफी नीचे चला गया है। पानी की इसी समस्या को देखते हुए जिले के कई इलाकों में ग्रामीणों ने मिलकर गर्मी के मौसम में धान की खेती न करने का बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने इस पहल की प्रशंसा की और कहा कि दलहन-तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने क्रिटिकल ब्लॉक्स में सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए, ताकि जल प्रबंधन और फसल उत्पादन में सुधार हो सके।
-मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था की समीक्षा कर दिए निर्देश..
मुख्यमंत्री ने भारतीय न्याय संहिता लागू होने के पश्चात पंजीकृत मामलों और उन पर हुई कार्यवाही की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को इन कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए ताकि न्याय की संकल्पना पूर्ण रूप से साकार हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानूनों में जो तकनीक आधारित प्रावधान शामिल किए गए हैं, उनका समुचित और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, त्वरित और प्रभावी हो। उन्होंने कहा कि नशे के कारण अपराध में वृद्धि हो रही है, इसके खिलाफ लगातार कड़े कदम उठाएं। श्री साय ने कहा कि सभी किरायेदार की सूचना पुलिस के पास हो और मकान मालिकों को इसके लिए विशेष निर्देश दिए जाए। यदि मकान मालिक जानकारी नहीं देंगे तो उन पर कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों को विलेज लेवल रजिस्टर को अनिवार्य रूप से मेंटेन करने के निर्देश दिए ताकि अधिकारियों के स्थानांतरण होने पर नए अधिकारियों को भी आपराधिक गतिविधियों और संदिग्धों की जानकारी प्राप्त हो सके।
-शराब पीकर वाहन चलाना चलने पर हाे कड़ी करवाई..
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और इसका प्रमुख कारण शराब पीकर वाहन चलाना भी है। उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए लोग हेलमेट पहनें और सीट बेल्ट जरूर लगाएं। इस आशय से अभियान चलाकर लोगों को जागरूक और कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने कहा कि गाड़ियों को तरह तरह से मोडिफाई किया जाता है, जो मोटर व्हीकल एक्ट का सीधा उल्लंघन है और ऐसे वाहन चालकों और सामग्री विक्रेताओं पर भी कार्यवाही हो। उन्होंने कहा कि ब्लैक स्पॉट हटाने के लिए इस वर्ष बजट में विशेष प्रावधान किए है और उसका प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए। 
बैठक में उपमुख्यमंत्री  विजय शर्मा, खाद्य मंत्री  दयाल दास बघेल, विधायक सर्व डोमनलाल कोर्सेवाड़ा,  ललित चंद्राकर,  गजेन्द्र यादव,  रिकेश सेन एवं  ईश्वर साहू, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव  सुबोध सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव  पी दयानंद, संभागायुक्त  एस. एन राठौर, आईजी आर जी गर्ग, तीनों जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।