- उपार्जन केन्द्रों के सत्यापन पश्चात् पाई गई कमियों पर कार्यवाही सुनिश्चित करें
- अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों पर संबंधितों को करें सूचित
- लम्बे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही से अवगत करायें अधिकारी
- सेवानिवृत्ति तिथि पूर्व पेंशन पी.पी.ओ. जारी किया जाए
- निर्वाचन नामावली के प्रकाशन हेतु निकाय डाटा उपलब्ध कराएं
- बंद योजनाओं के बैंक खाते भी बंद किया जाए
- ई-ऑफिस की समीक्षा की गई
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में हो समुचित प्रबंध
- कलेक्टर ने की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार 31 जनवरी तक धान खरीदी किया जाना है। धान खरीदी हेतु पन्द्रह दिवस शेष है, इन अंतिम दिवसों में उपार्जन केन्द्रों में फर्जी तरीके से धान की बिक्री न होने पाए, इस पर अधिकारी कड़ी नजर रखें। उन्होंने धान की रीसाइक्लिंन एवं फर्जी बिक्री होने की स्थिति में संबंधित एसडीएम को तत्काल कार्यवाही करने निर्देशित किया है। कलेक्टर सुश्री चौधरी आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों एवं अन्य विभागीय गतिविधियों की विभागवार समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान उपार्जन केन्द्रों के सत्यापन की जानकारी ली। खाद्य निरीक्षक ने अवगत कराया कि जिले के 102 उपार्जन केन्द्रों के धान स्टॉक का भौतिक सत्यापन, नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। 78 धान उपार्जन केन्द्रों का सत्यापन कार्य पूर्ण किया जा चुका है। 06 उपार्जन केन्द्र क्रमशः बोरीगारका, बोरी, हिर्री, टेमरी, दनिया एवं पाहंदा के स्टॉक में अंतर पाया गया है। इस पर नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई हैं। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जांच दलों को सावधानीपूर्वक स्टॉक सत्यापन करने के निर्देश दिये हैं। 
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने विभागों में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु अनुकम्पा नियुक्ति पर जोर देते हुए अधिकारियों को विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण निपटाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विभाग में जो पद उपलब्ध है, इसकी लिखित जानकारी आवेदक को सूचित किया जाए। यदि आवेदक उक्त पद में काम करने के इच्छुक नहीं है तो प्रकरण समाप्त किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि विभागों में स्थापना से संबंधित एवं अन्य देनदारियां आबंटन की अभाव में लंबित नहीं होना चाहिए। अधिकारी संबंधित उच्च विभाग को सूचित करें और आबंटन प्राप्त कर देनदारियां निपटाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार लम्बे समय से कार्यालय में अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही होना है। कलेक्टर ने अधिकारियों को विभाग से संबंधित लम्बे समय से अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अब तक की गई विभागीय कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। 
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने सेवा निवृत्त पश्चात् लम्बित पेंशन प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रकरणों के निराकरण पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति तिथि के पूर्व पेंशन पीपीओ जारी किया जाए। कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी विभाग में 31 जनवरी 2025 को सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी/कर्मचारी का पेंशन पीपीओ जारी हो जाना चाहिए, कार्यालय प्रमुख अधिकारी यह सुनिश्चित करें। 
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि जिले में निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन पन्द्रह जनवरी को किया जाना है। निर्वाचक नामावली के मुद्रण में कठिनाईयां न हो, इस हेतु निकायों से सही डाटा एन्ट्री समय पर शीघ्र करायी जाए। कलेक्टर ने कहा कि बंद योजनाओं के बैंक खाते भी बंद होना चाहिए। उन्होंने खाते बंद नहीं होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र खाता बंद करने के निर्देश दिये। 

कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले में ई-ऑफिस की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अवगत कराया कि शासन के निर्देशानुसार ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यालयों का पत्र व्यवहार ऑनलाईन होगा। यह एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्राप्त करने का माध्यम है। ई-ऑफिस की गति और दक्षता विभागों को सूचित और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करती है। इससे सिस्टम के जरिये जहां सरकारी काम में वक्त की बचत होगी, वहीं सरकारी काम में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने कहा कि विभागों को उपलब्ध कराये गये गुगलशीट में ऑफिस में फाईल मुवमेंट करने वाले और जो फाईल में टीप करता है, उन सभी का ईमेल आईडी एन्ट्री किया जाए। कलेक्टर ने अवैध उत्खनन की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए खनिज अधिकारी को पुलिस, राजस्व और खनिज विभाग की संयुक्त टीम गठित कर अवैध उत्खनन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आयोजित विवाह कार्यक्रम की जानकारी ली। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि 15 जनवरी 2025 को सात विभिन्न स्थानों पर वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें 268 जोड़े का विवाह कार्यक्रम संपन्न होना है। स्कूल मैदान कोलिहापुरी में 55 जोड़े, विवेकानंद सभागार दुर्ग में 34 जोड़े, खण्डेलवाल भवन वैशाली नगर भिलाई में 32 जोड़े, सतनाम भवन भिलाई-3 में 20 जोड़े, रिक्रियेशन क्लब नंदिनी नगर अहिवारा में 72 जोड़े, दौलत वाटिका जामगांव एम में 15 जोड़े और खूबचंद बघेल सामुदायिक भवन पाटन में 40 जोड़े का विवाह संपन्न होगा। कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम, नगरीय निकायों के अधिकारियों को उक्त आयोजन हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्वय के साथ समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिये हैं। 
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने मुख्यमंत्री के अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन, सार्थ-ई-पोर्टल और पी.जी. पोर्टल के लम्बित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रकरण एक माह से ऊपर लम्बित नहीं होना चाहिए, सभी विभाग लम्बित प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाये। बैठक में एडीएम अरविन्द एक्का, वन मंडलाधिकारी चन्द्रशेखर परदेशी, सहायक कलेक्टर एम. भार्गव, अपर कलेक्टर मुकेश रावटे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।