दुर्ग। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा धमधा ब्लाक के लिटिया में आयोजित किसानों की महापंचायत में प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से स्वामीनाथन आयोग की अनुसंशा के अनुसार सी -2 लागत में 50% लाभ जोड़कर कृषि उपजों का एमएसपी करने इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए गारंटी कानून लागू करने की मांग की गई है। उल्लेखनीय है कि किसान संगठन द्वारा हर साल किसानों की महापंचायत का आयोजन किया जाता रहा है।
किसानों की महापंचायत में संविधानिक अधिकार वाले किसान आयोग का गठन करने, 60 साल से ज्यादा उम्र वाले किसानों को सम्मानजनक पेंशन देने की मांग भी की गई है। किसानों की महापंचायत में हरियाणा चुनाव में भाजपा द्वारा सरकार बनाने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान राशि को 6 हजार से बढ़ाकर 10 हजार रुपए करने की घोषणा की चर्चा करते हुए कहा गया है कि एक तरफ भाजपा वन नेशन की बात करती है ऐसे में सम्मान राशि के मामले में अलग अलग राज्य के किसानों से भेदभाव की बात करते हैं केंद्र सरकार को पूरे देश में एक समान राशि की घोषणा करना चाहिए।

-राज्य सरकार सभी किसानों को प्रति एकड़ के लिए आदान राशि प्रदान करे

किसानों की लिटिया महापंचायत में राज्य सरकार के कृषक उन्नति योजना की चर्चा करते हुए कहा गया है कि इस योजना में सिर्फ सरकार को धान बेचने वाले किसानों के हित का ध्यान रखा गया है। सरकार को धान न बेचने वाले और उद्यानिकी सहित अन्य उपज लेने वाले किसानों के हितों की उपेक्षा की गई है। किसानों ने प्रस्ताव पारित करके सभी किसानों को एकड़ के हिसाब से आदान राशि प्रदान करने की मांग की है। 

-संस्था की भूमि में अधिया रेग में खेती करने वाले किसानों को भी योजना का लाभ मिले

राज्य सरकार ने कृषक उन्नति योजना के लाभ से संस्था की भूमि में अधिया रेग में खेती करने वाले किसानों को वंचित रखा है। किसानों ने प्रस्ताव पारित करके इन्हें भी योजना का लाभ देने की मांग की है। 

-सब्जी के व्यापार को कृषि उपज मंडी अधिनियम के दायरे में शामिल करने की मांग

किसानों की महापंचायत में सब्जी उत्पादक किसानों की समस्याओं पर चर्चा करते हुए कहा गया है कि अभी सब्जी का थोक व्यापार दलालों के चंगुल में है जो किसानों का शोषण करते हैं, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सब्जी के थोक व्यापार को निगमित करने के लिए इसे कृषि उपज मंडी अधिनियम के दायरे में शामिल करने की मांग की गई है। महापंचायत में धान की सरकारी खरीद 1 नवम्बर से शुरू करने और केंद्र सरकार द्वारा धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई 117/- प्रति क्विंटल का लाभ किसानों को देने की मांग भी की गई है। सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति में बाधा, पशुओं द्वारा फसल को नुक्सान पहुंचाने सहित अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन द्वारा आयोजित किसानों की महापंचायत में किसान बंधु और संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के अलावा दर्जनों गांवों से लगभग एक हजार किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण करके और भुईयां मैया की पूजा के बाद कार्रवाई शुरू किया गया।