रायपुर । छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार राजनीतिक मामलों में दर्ज एफआईआर समाप्त करेगी। इसे लेकर गुरुवार 8 अगस्तर को उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। मंत्री परिषद की उपसमिति की इस बैठक में राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित दर्ज केसों पर चर्चा की गई।
बैठक में मंत्री परिषद के उप समिति के सदस्य कृषि मंत्री राम विचार नेताम, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े शामिल हुईं। बैठक में विभिन्न जिलों से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित 137 दर्ज प्रकरणों में से 46 केसों की समीक्षा की गई। इन मामलों को खत्म किया जा सकता है। उपसमिति की रिकमंडेशन को कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इसके बाद सरकार फैसला करेगी। माना जा रहा है कि जो केस खत्म किए जाएंगे, उनमें से अधिकांश भाजपा के लोगों पर हैं। विरोध प्रदर्शन, धरना, रैली के दौरान ये केस दर्ज हुए हैं। ज्ञात हो कि राजनीतिक प्रकरणों की वापसी की प्रक्रिया कांग्रेस शासनकाल में भी हुई थी। उस समय गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू की समिति ने 37 राजनीतिक प्रकरणों में से 21 को खत्म करने की सहमति बनाई। इनमें से अधिकांश केस सीएम भूपेश बघेल की कैबिनेट ने खत्म कर दिए थे।
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