दुर्ग। दुर्ग जिले में न्यायिक अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ने जा रहा है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा द्वारा 22 अगस्त 2026 को दुर्ग में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय के नवीन भवन का भूमिपूजन किया जाएगा। यह गरिमामय अवसर दुर्ग जिले की न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। प्रस्तावित नवीन न्यायालय भवन को भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक, सुव्यवस्थित एवं तकनीकी रूप से सक्षम न्यायिक परिसर के रूप में विकसित किया जाएगा।
-आधुनिक न्यायिक अधोसंरचना की ओर महत्वपूर्ण कदम
नवीन न्यायालय भवन में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों, पक्षकारों एवं आम नागरिकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं एवं उन्नत तकनीकी संसाधनों का समावेश किया जाएगा। परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, बेहतर कार्यस्थल, सुगम आवागमन तथा न्यायालयीन कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है। नवीन भवन के निर्माण से न्यायिक कार्यों के संचालन में अधिक दक्षता, सुगमता एवं पारदर्शिता आएगी तथा वादकारियों एवं आम नागरिकों को न्यायालयीन सेवाएं अधिक सुविधाजनक वातावरण में प्राप्त हो सकेंगी।
-भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर होगा विकास
प्रस्तावित न्यायालय परिसर का विकास केवल वर्तमान आवश्यकताओं तक सीमित न रहकर दीर्घकालीन न्यायिक आवश्यकताओं एवं भविष्य की बढ़ती मांगों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। इस प्रकार यह भवन आने वाले वर्षों में दुर्ग जिले की न्यायिक व्यवस्था के लिए एक सुदृढ़ एवं स्थायी आधारभूत संरचना के रूप में कार्य करेगा।
-गरिमामय समारोह में विशिष्ट जनों की उपस्थिति
भूमिपूजन एवं शिलान्यास समारोह में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, न्यायिक अधिकारीगण, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारीगण, अधिवक्तागण तथा दुर्ग बार एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण उपस्थित रहेंगे। मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में न्यायिक अधोसंरचना को आधुनिक, सुलभ एवं जनोन्मुख बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। दुर्ग का यह नवीन न्यायालय भवन उसी दूरदर्शी न्यायिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नवीन भवन के निर्माण का उद्देश्य ऐसा सुव्यवस्थित, आधुनिक एवं गरिमापूर्ण न्यायिक वातावरण उपलब्ध कराना है, जिसमें न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, न्यायालयीन कर्मचारियों तथा आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त हों और न्याय तक पहुंच अधिक सरल, सुगम एवं प्रभावी बन सके।