रायपुर। विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनका सीधा असर आम जनता, बुनियादी ढांचे, खेल और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ेगा। राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने से लेकर खेल सुविधाओं के विस्तार और प्रशासनिक निर्णयों की समीक्षा तक कई अहम कदम उठाए हैं।
शहरी गैस वितरण नीति 2026 को मंजूरी ...
कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ शहरी गैस वितरण नीति, 2026” को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे उपभोक्ताओं को एलपीजी की तुलना में सस्ता और सुविधाजनक विकल्प उपलब्ध होगा।
सरकार का मानना है कि इस पहल से स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा, प्रदूषण में कमी आएगी और गैस पाइपलाइन नेटवर्क के विस्तार से बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और जनसुविधा दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
राजनांदगांव में क्रिकेट अकादमी के लिए भूमि आवंटन ..
मंत्रिपरिषद ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन, राजनांदगांव को आधुनिक खेल मैदान और क्रिकेट अकादमी के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि रियायती दर पर आवंटित करने का निर्णय लिया है। यह भूमि सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा के अंतर्गत दर्ज है। इस फैसले से क्षेत्र में खेल अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी और युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा।
स्वेच्छानुदान मद से करीब 12 करोड़ की सहायता ..
बैठक में मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान मद से 6,809 व्यक्तियों एवं संस्थाओं को लगभग 11.98 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मंजूरी दी गई।
यह सहायता जरूरतमंदों को त्वरित राहत, सामाजिक सहयोग को मजबूत करने और विभिन्न आपात परिस्थितियों में सहारा प्रदान करने के उद्देश्य से दी जा रही है।
IPS अधिकारियों के पदावनति आदेश निरस्त ..
कैबिनेट ने वर्ष 1988 बैच के तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों—
संजय पिल्ले, आर.के. विज और मुकेश गुप्ता—के खिलाफ 26 सितंबर 2019 को जारी पदावनति आदेश को पुनर्विलोकन के बाद निरस्त करने का निर्णय लिया है।
इसके साथ ही 24 सितंबर 2019 के संबंधित निर्णय को भी अपास्त कर दिया गया है और उस निर्णय के आधार पर जारी सभी आदेशों को पूर्व स्थिति में पुनर्जीवित मान्य किया गया है। यह फैसला प्रशासनिक तथ्यों और परिस्थितियों के समग्र परीक्षण के बाद लिया गया है।
आज की कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य में ऊर्जा, खेल, सामाजिक सहायता और प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में व्यापक प्रभाव डालेंगे। खासकर शहरी गैस वितरण नीति को प्रदेश में स्वच्छ और किफायती ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।