दुर्ग। कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्टर सभा कक्ष, दुर्ग में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय (DLC) बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधि तथा जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में जिले में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी अपूर्ण कार्यों का तकनीकी अधिकारियों द्वारा स्थल पर भौतिक सत्यापन किया जाए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
उन्होंने विशेष रूप से वृक्षारोपण, नहर निर्माण एवं मरम्मत, गाद निकासी तथा जल संरक्षण से जुड़े कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करते हुए लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने पर जोर दिया।
-ग्राम पंचायत स्तर पर लापरवाही पर होगी वसूली कार्रवाई ..
कलेक्टर ने बताया कि मनरेगा अंतर्गत लगभग 30 प्रतिशत निर्माण कार्य अभी भी अपूर्ण हैं। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों में रुचि नहीं ली जा रही है, उनके विरुद्ध शासन के निर्देशानुसार वसूली की कार्रवाई हेतु प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे।
इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 90 दिवस का रोजगार पूर्ण करते हुए आवास निर्माण कार्यों को भी शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर महोदय ने कहा कि मनरेगा के तहत मांग आधारित रोजगारमूलक कार्यों को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र प्रारंभ किया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीणों को रोजगार मिल सके।
बैठक में “नवा तरिया”, अमृत सरोवर एवं अन्य जल संरक्षण कार्यों के प्रस्ताव तैयार कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही सभी संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने और विशेष रूप से जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
मनरेगा के तहत एनआरईजीएसॉफ्ट में दर्ज अधूरे और लंबित कार्यों को लेकर भी गंभीरता व्यक्त की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्राम सभा के सत्यापन के बाद ऐसे कार्यों का समयबद्ध पूर्णता या तर्कसंगत समापन सुनिश्चित किया जाए।
लंबित कार्यों के सत्यापन एवं समापन के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही नए कार्य प्रारंभ करने से पहले चल रहे कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करने पर बल दिया गया। जिन कार्यों की भौतिक प्रगति पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शीघ्र पूर्ण कर एनआरईजीएसॉफ्ट में अद्यतन करने के निर्देश भी दिए गए।