दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आयोजित राजस्व पखवाड़ा 2026 के तहत किसानों और आम नागरिकों की राजस्व संबंधी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को दुरुस्त करना, लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करना तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना है।
इस अभियान के दौरान नामांतरण, बंटवारा, नक्शा सुधार, खसरा त्रुटि सुधार, किसान किताब (ऋण पुस्तिका), आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, फसल क्षति से जुड़े प्रकरण, भूमि विवाद सहित अन्य राजस्व संबंधी समस्याओं का समय-सीमा में समाधान किया जा रहा है। इसके लिए गांव-गांव में विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जहां संबंधित अधिकारी मौके पर ही प्रकरणों की सुनवाई और निराकरण कर रहे हैं।
किसानों से अपील की गई है कि वे अपने ग्राम में आयोजित शिविरों में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने लंबित मामलों का निराकरण कराएं। यह अभियान न केवल किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि भविष्य में मिलने वाली शासकीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने में भी सहायक साबित होगा।
अभियान के संबंध में किसान मोर्चा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर एवं भू-राजस्व सुधार प्रकल्प के प्रदेश संयोजक कमलेश सिंह राजपूत ने संयुक्त रूप से किसानों से सक्रिय भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह पहल किसानों के हित में है और इसका अधिकतम लाभ उठाना आवश्यक है।
उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे अपने अधिकारों की सुरक्षा, भूमि रिकॉर्ड की शुद्धता तथा योजनाओं के लाभ के लिए इस अवसर का पूरा उपयोग करें।