दुर्ग।  छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भीम सिंह कंवर ने ’मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026’ की समीक्षा करते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि उपभोक्ता सेवा में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दुर्ग क्षेत्रीय मुख्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के मुख्य अभियंता, अधीक्षण एवं कार्यपालन अभियंताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि अधिकारी पूरी संवेदनशीलता के साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करें। श्री कंवर ने जोर देकर कहा कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ हर पात्र उपभोक्ता तक प्रभावी ढंग से पहुंचना चाहिए ताकि उन्हें आर्थिक राहत मिल सके। उनहोंने कहा कि कार्यों में सुस्ती बरतने वाले जवाबदेह अधिकारियों के विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
                उल्लेखनीय है कि इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च 2023 से पहले के बकाया बिलों पर बड़ी राहत दी जा रही है, जिसमें बीपीएल और निष्क्रिय घरेलू/कृषि उपभोक्ताओं को मूल राशि पर 50% से 75% तक और अधिभार (सरचार्ज) पर 100% की छूट मिलेगी। सक्रिय बीपीएल उपभोक्ताओं के लिए 05 वर्ष से पूर्व एवं 01 से 05 वर्ष अवधि के बकाया पर मूल राशि पर क्रमशः 75% एवं 50% और अधिभार में 100% छूट के साथ-साथ सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान पर मूल राशि में 10% और तीन किस्तों में भुगतान पर 05% की अतिरिक्त छूट का प्रावधान के साथ 06 किस्तों में भी भुगतान की सुविधा एवं तीनों स्थितियों में अधिभार पर 100% छूट का प्रावधान है। इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को उपभोक्ताओं को अपने एण्ड्राइड फोन पर ‘‘मोर बिजली ऐप’’ डाऊनलोड कर या बिजली कार्यालय के माध्यम से पंजीकरण कराना होगा, जिसके लिए कुल बकाया का न्यूनतम 10% तुरंत जमा करना अनिवार्य है, साथ ही किस्तों में भुगतान करने पर भविष्य में कोई नया अधिभार नहीं जोड़ा जाएगा। प्रबंध निदेशक ने फील्ड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे इस प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाएं ताकि अधिक से अधिक लोग इस छूट का लाभ उठा सकें। समीक्षा बैठक में सीएसपीडीसीएल दुर्ग क्षेत्र के मुख्य अभियंता संजय खंडेलवाल, अधीक्षण अभियंता आर.के.मिश्रा एवं प्रदेश के अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे।