दुर्ग। भारत सरकार एवं गृह मंत्रालय द्वारा संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र (I4C) के समन्वय से थाना मोहन नगर पुलिस ने साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों द्वारा म्यूल अकाउंट के माध्यम से कुल ₹10,67,665/- की साइबर धोखाधड़ी किए जाने का खुलासा हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 03.11.2025 को वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार I4C के “समन्वय पोर्टल” से मिली सूचना के आधार पर थाना मोहन नगर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि कुल 22 बैंक खातों का उपयोग साइबर अपराध से अर्जित राशि के लेन–देन हेतु किया जा रहा था। विवेचना के दौरान यह प्रमाणित हुआ कि उक्त खातों के माध्यम से ₹10,67,665/- की राशि साइबर ठगी से प्राप्त की गई थी।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि खाताधारकों ने जानबूझकर अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराए थे, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकरणों में ठगी की राशि को इधर-उधर करने के लिए किया गया। इस संबंध में थाना मोहन नगर में अपराध क्रमांक 593/2025 अंतर्गत धारा 317(2), 317(4), 318(4), 111(3), 61 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान पुलिस ने 16 आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अन्य संलिप्त आरोपियों की पतासाजी एवं आगे की विवेचना जारी है।
गिरफ्तार आरोपियों में वरुण यादव, रितेश सोनी, निखिल खत्री, मनीष साहू, राहुल यादव, पंकज वर्मा, अंकुर सोनी, शशांक सोनी, राजू सिंह, राहुल कुमार, उज्जवल सिंह, दीपक टंडन, बबलू बलाई, रामकुमार राठौर, राकेश सेन एवं राम डंडे शामिल हैं।
जप्त सामग्री के रूप में संबंधित 22 बैंक खातों का विवरण एवं डिजिटल साक्ष्य पुलिस द्वारा जब्त किए गए हैं।
इस कार्रवाई में थाना मोहन नगर में पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों एवं एसीसीयू के अधिकारियों की सराहनीय भूमिका रही, जिन्होंने तकनीकी विश्लेषण, समन्वय एवं त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की।
दुर्ग पुलिस की अपील ..
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि वे अपने बैंक खाते, एटीएम कार्ड, चेकबुक, ओटीपी अथवा मोबाइल बैंकिंग संबंधी जानकारी किसी भी व्यक्ति को न दें। साइबर अपराध से संबंधित किसी भी सूचना की तत्काल रिपोर्ट साइबर हेल्पलाइन 1930 अथवा नजदीकी थाना में दें। साइबर अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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