रायपुर । मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाईन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के समग्र विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए इससे संबंधित सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए आबकारी विभाग को अधिकृत किया। इससे राज्य के राजस्व प्रबंधन और नीति क्रियान्वयन में स्पष्टता आएगी।
बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान की स्थापना को भी स्वीकृति दी गई। इसके तहत ख्यातिप्राप्त संस्था श्री विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को उनके नरसी मोंजी प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना हेतु सेक्टर-18 में चिन्हांकित लगभग 40 एकड़ भूमि 90 वर्षों की एकमुश्त लीज पर आबंटित की जाएगी।
SVKM वर्ष 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है तथा देशभर में 30 से अधिक शिक्षण संस्थानों के माध्यम से एक लाख से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहा है। वर्ष 2025 की एनआईआरएफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग में संस्थान को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। नवा रायपुर में इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को नई मजबूती मिलेगी।

मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर अटल नगर में चार नवीन उद्यमिता केन्द्रों की स्थापना हेतु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का भी निर्णय लिया। यह पहल राज्य में आईटी/आईटीईएस उद्योग एवं तकनीकी स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को सशक्त बनाएगी।
STPI के सहयोग से आगामी 3 से 5 वर्षों में एआई, मेडटेक (हर्बल मेडिसिन एवं वन उत्पाद आधारित), स्मार्ट सिटी और स्मार्ट एग्री जैसे डोमेन में 133 स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं विकास (ESDD) केन्द्र की स्थापना की जाएगी, जिससे प्रतिवर्ष 30 से 40 हार्डवेयर स्टार्ट-अप्स एवं एमएसएमई को तकनीकी सहयोग मिलेगा।
इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने राज्य के सभी शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए भी अहम निर्णय लिए। जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लैब के प्रभावी संचालन, संसाधनों के सुदृढ़ीकरण तथा निर्धारित मानकों के अनुसार जांच की संख्या बढ़ाने की दिशा में ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया गया।
इन फैसलों से छत्तीसगढ़ में शिक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।