दुर्ग/पाटन। ओबीसी महासभा जिला इकाई दुर्ग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु जनकल्याणकारी योजनाओं में समानुपातिक हिस्सेदारी प्रदान किए जाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन प्रधानमंत्री भारत सरकार, गृह मंत्री भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ तथा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के नाम से तहसीलदार पाटन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
ज्ञापन में छत्तीसगढ़ राज्य में लंबित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को शीघ्र लागू किए जाने सहित कुल 28 सूत्रीय मांगों को प्रमुखता से उठाया गया। यह ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा राधेश्याम साहू के निर्देशानुसार सौंपा गया।
इस अवसर पर ओबीसी महासभा जिला अध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग समाज को शासन की योजनाओं में उसका संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए और आरक्षण सहित सभी लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लिया जाना आवश्यक है।
ज्ञापन सौंपने के दौरान अधिवक्ता रेखराम साहू, ओमप्रकाश यादव, हीरालाल, राहुल यादव, दीपक कुमार यादव, पीताम्बर साहू, योगेश कुमार, चोवाराम, विजय मेश्राम, रमन साहू, शिवकुमार सोनवानी, नंदू वर्मा, सुरेश सिंगोर, वागेस वासा, शंकर, इन्दा, हिमांशी नायक सहित बड़ी संख्या में ओबीसी महासभा के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
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