-रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति एवं संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश
पाटन। जनपद पंचायत पाटन के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी बजरंग कुमार दुबे की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत संचालित निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न ग्राम पंचायतों में आवास निर्माण की प्रगति की गहन समीक्षा की गई, जिसमें कई स्थानों पर गंभीर लापरवाही उजागर हुई।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने निर्देश दिए कि सप्ताह में तीन दिवस नोडल अधिकारी, पंचायत सचिव एवं आवास मित्र संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्यों का स्थल निरीक्षण अनिवार्य रूप से करें। साथ ही मनरेगा के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को समय-सीमा के भीतर 90 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जियो-टैगिंग सहित सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने की जिम्मेदारी संबंधित ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र की तय की गई। लंबित जियो-टैगिंग कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। किसी हितग्राही की मृत्यु की स्थिति में संबंधित प्रकरण ग्राम पंचायत स्तर पर तत्काल तैयार कर पंचायत सचिव द्वारा शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में यह भी निर्देशित किया गया कि जिन हितग्राहियों द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है अथवा निर्माण कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है, उनके विरुद्ध आरआरसी प्रकरण दर्ज किया जाए तथा अपूर्ण एवं अप्रारंभ निर्माण कार्यों में राजस्व विभाग के माध्यम से वसूली की कार्यवाही की जाए।
समीक्षा के दौरान मस्टर रोल जारी नहीं किए जाने एवं जियो-टैगिंग पूर्ण न होने पर संबंधित ग्राम पंचायतों के तकनीकी सहायकों, पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों एवं कंप्यूटर ऑपरेटरों को कारण बताओ नोटिस जारी करने तथा लापरवाही पाए जाने पर सेवा समाप्ति की कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
ग्राम पंचायत पहदा में तकनीकी सहायक आभा नेताम, सचिव तुमन सोनी, रोजगार सहायक रोहित कुमार ठाकुर तथा कंप्यूटर ऑपरेटर भुनेन्द्र कुमार एवं बलराम वर्मा के विरुद्ध कार्रवाई प्रस्तावित की गई। इसी प्रकार ग्राम पंचायत बोरीद में भुनेश्वर प्रसाद ठाकुर तथा ग्राम पंचायत बोरवाय में तकनीकी सहायक आकाश देवांगन, सचिव मनीश कुमार चतुर्वेदी एवं श्रीमती केसरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
बैठक में वर्ष 2025-26 अंतर्गत प्रथम किस्त प्राप्त 302 अप्रारंभ निर्माण कार्यों, वित्तीय वर्ष 2024-25 में द्वितीय किस्त प्राप्त 236 अपूर्ण निर्माण कार्यों, आवास प्लस 2.0 सर्वे के अंतर्गत शेष 8,069 प्रकरणों, लंबित जियो-टैगिंग, भूमिहीन हितग्राहियों के मामलों एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के निर्माणाधीन कार्यों की भी विस्तृत समीक्षा की गई।
इसके अतिरिक्त अटल डिजिटल सेवा सुविधा केंद्र के संचालन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत भवन में वीएलई के माध्यम से एमओयू अनुसार सेवा केंद्र संचालित करने, वीएलई का नाम एवं मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने तथा महतारी वंदना योजना, मनरेगा मजदूरी भुगतान, विभिन्न पेंशन योजनाओं एवं एनआरएलएम ट्रांजैक्शन से जुड़े कार्यों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
ग्राम पंचायत सचिवों को संपदा ऐप के माध्यम से पंचायत परिसंपत्तियों की प्रविष्टि सुनिश्चित करने, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आवारा पशुओं को हाईवे किनारे से हटाकर सुरक्षित स्थानों में स्थानांतरित करने तथा 15वें वित्त आयोग अंतर्गत स्वच्छता ग्रहियों के मानदेय भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए।
समीक्षा बैठक में जिला समन्वयक (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण), सहायक विकास विस्तार अधिकारी (एडीईओ), उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, रोजगार सहायक सहित अन्य संबंधित अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।