रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. अनुसूचित व माडा क्षेत्रों में चना वितरण संबंधी निर्णय
कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र एवं माडा पॉकेट क्षेत्रों में निवासरत अंत्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत प्रतिमाह मिलने वाले 2 किलो चना की खरीदी अब नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा NeML ई-ऑक्शन प्लेटफार्म के माध्यम से की जाएगी। यह खरीदी वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत 0.25 प्रतिशत या उससे कम ट्रांजैक्शन/सर्विस चार्ज पर की जाएगी।
इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद ने स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 से नवंबर 2025 तक जिन पात्र हितग्राहियों को चना नहीं मिल पाया है, उन्हें यह चना उनकी पात्रता के अनुसार दिसंबर 2025 तक वितरित कर दिया जाएगा। इस निर्णय से हजारों हितग्राहियों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और राशन व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

2. नवा रायपुर में आईटी उद्योग को बढ़ावा
मंत्रिपरिषद ने नवा रायपुर में सूचना प्रौद्योगिकी (IT/IITS) उद्योग की स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 90 एकड़ भूमि को रियायती प्रीमियम दर पर आबंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस फैसले से न केवल आईटी क्षेत्र में निवेश आकर्षित होगा, बल्कि औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराए जाने से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। नवा रायपुर में आईटी कंपनियों की स्थापना से तकनीकी और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही बसाहट और शहरीकरण की प्रक्रिया को भी बल मिलेगा। इससे क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास होगा और स्थानीय निवासियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों तरह से लाभ मिलेगा।
कैबिनेट के इन निर्णयों से सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण व वंचित तबकों को खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ प्रदेश में औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को नया आयाम मिले।