दुर्ग। आगामी नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु जिला न्यायालय दुर्ग में 17 जुलाई को एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने की। यह बैठक राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर द्वारा जारी वार्षिक कैलेंडर के अंतर्गत 13 सितंबर 2025 को होने वाली नेशनल लोक अदालत की तैयारियों को लेकर की गई।
बैठक में न्यायिक कार्यप्रणाली को त्वरित एवं प्रभावी रूप से क्रियान्वित किए जाने के साथ-साथ न्यायालयीन प्रक्रिया से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। इसमें विशेष रूप से जमानत आवेदन के निराकरण में आवश्यक जानकारी की पूर्णता, नालसा द्वारा प्रारंभ विशेष अभियान "मध्यस्थता राष्ट्र के लिए" के तहत लंबित प्रकरणों के त्वरित निपटारे, 5-10 वर्ष से अधिक पुराने प्रकरणों के शीघ्र निराकरण, अभिलेखागार, प्रतिलिपि, मालखाना अनुभाग तथा डिजिटाइजेशन कार्य को नियमित बनाए रखने जैसे विषय शामिल थे।
साथ ही, न्यायालय में उपस्थित होने वाले साक्षियों को गवाह खर्च की व्यवस्था सुनिश्चित करने और न्यायालय परिसरों की स्वच्छता बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया।
बैठक में आगामी लोक अदालत के दौरान अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण सुनिश्चित करने हेतु जन-जागरूकता अभियान चलाने, नागरिकों में प्रचार-प्रसार करने और उन्हें न्यायालय में लंबित मामलों को आपसी समझौते से सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने पर सहमति बनी। इस दौरान नियमित आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस (धारा 138 पराक्रम्य अधिनियम), श्रम विवाद, प्री-लिटिगेशन व वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं-बच्चों से संबंधित मामलों के निराकरण को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव समेत सभी न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।