-जनता के लिए 20 प्रमुख घोषणाओं के साथ कई बिंदु शामिल
रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने नगरीय निकाय चुनावों के लिए पार्टी का घोषणा पत्र "अटल विश्वास पत्र" जारी करते हुए इस बात का संकल्प व्यक्त किया है कि यह घोषणा पत्र जनता की आकांक्षाओं और भाजपा के सेवा भाव का प्रतीक है। सोमवार की अपराह्न भाजपा के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में घोषणा पत्र  जारी किया गया। यह घोषणापत्र अटल जी की 100 वीं जयंती और *'अटल निर्माण वर्ष'* के अवसर पर, उनके योगदान और राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण को सम्मानित करते हुए समर्पित किया गया है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री साय ने अटल विश्वास पत्र का विमोचन करते हुए कहा कि अटल विश्वास पत्र नगरीय निकाय क्षेत्र के भविष्य को तय करने का संकल्प है। आने वाले समय में नगरीय निकाय क्षेत्र के विकास के लिए भाजपा जो काम करने वाली है, वह अटल विश्वास पत्र के रूप में हमारे सामने है। श्री साय ने कहा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में पूरे प्रदेश में अराजकता थी, भ्रष्टाचार था, उसके चलते कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास  खो चुकी थी। कांग्रेस ने प्रदेश के हर वर्ग के साथ कांग्रेस की सरकार ने छलावा किया था। इसलिए 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर जनता ने विश्वास करते हुए एक बड़ा देश जनादेश भाजप को दिया। मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने का काम प्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। 3100 रु. प्रति क्विंटल धान की खरीदी 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी ,13 लाख किसानों का 3716 करोड रुपए धान का बकाया बोनस, महिलाओं के सशक्तीकरण की दृष्टि से महतारी वंदन योजना के तहत ₹1000 प्रति माह 70 लाख से अधिक माताओं-बहनों को दिया जा रहा है। रामलला दर्शन योजना में 23 हजार से ज्यादा लोगों ने रामलला के दर्शन कर चुके हैं। आदिवासी बहुल बस्तर और सरगुजा संभाग में तेंदूपत्ता संग्रहण का मानदेय भी 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रु. देना प्रारंभ कर दिया। पीएससी घोटाले की जान सीबीआई कर रही है। प्रदेश के कृषि मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूरों  5.62 लाख से ज्यादा लोगों को ₹10 हजार सालाना दिया जा रहा है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए इस वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में घोषित किया है। अटल विश्वास पत्र में जो भी वादा सरकार ने किया है, वह शत-प्रतिशत पूरा होगा।
-नगरीय निकायोंं को भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध और विकासशील बनाने के संकल्प के साथ जनता के बीच जा रहे : देव
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि आसन्न नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से स्थानीय निकायों के विकास की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से भाजपा का घोषणा पत्र अटल विश्वास पत्र के नाम से प्रदेश को समर्पित किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने डॉ. रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में छत्तीसगढ़ का चहुँमुखी विकास किया। श्री देव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विगत 5 वर्षों के कांग्रेस शासनकाल में नगरीय निकाय क्षेत्र विकास से शून्य हो गये हैं, विकास ठप रहा, प्रदेश सरकार से लेकर स्थानीय निकायों तक कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने जन-धन की लूट मचाई, भ्रष्टाचार और घोटाले करके छत्तीसगढ़ को 10, जनपथ का एटीएम बना दिया गया था। भाजपा नगरीय निकायोंं को भ्रष्टाचार मुक्त समृद्ध और विकासशील बनाने के संकल्प और योजनाओं के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जनता के समक्ष प्रस्तुत है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि घोषणापत्र को तैयार करने के लिए हमने प्रदेशव्यापी 'सुझाव संग्रहण अभियान' चलाया, जिसमें जनता से उनके सुझाव और अपेक्षाएं मांगी गईं। हमें हज़ारो सुझाव प्राप्त हुए, जिनमें से महत्वपूर्ण सुझावों को हमारी घोषणापत्र समिति ने शामिल किया। यह घोषणापत्र जनता की आकांक्षाओं और हमारी पार्टी के सेवा भाव का प्रतीक है।
-घोषणापत्र के प्रमुख बिंदु
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदुओं की चर्च कर कहा कि नगरीय विकास के क्षेत्र में, हमारा घोषणा-पत्र हर नागरिक की मूलभूत आवश्यकताओं और बेहतर जीवन की दिशा में कदम बढ़ाने का संकल्प लेता है। हम नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे और सभी पट्टा धारकों को भू-स्वामी बनाएंगे। रुकी हुई पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं को तेज़ी से पूरा करेंगे और वर्तमान में स्वीकृत 3 लाख PMAY-U घरों का निर्माण सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, जो लोग बिजली बिल और समेकित कर चुकाते है, उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी।
-नगरीय सेवाओं में सुधार
हम सिकल सेल एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीज़ों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे। नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल और सरल बनाने के लिए 'माई सिटी ऐप' लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सभी ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही, हम *'सरकार तुंहर द्वार'* योजना के तहत शासकीय सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करेंगे। हर ज़ोन में एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे ताकि नागरिकों को बार-बार नगर निगम कार्यालय न जाना पड़े। निदान हेल्पलाइन के माध्यम से जनता की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगे। संपत्ति कर समय पर चुकाने वाले नागरिकों को 10% की विशेष छूट और महिलाओं के नाम पर पंजीकृत संपत्तियों पर 25% विशेष छूट दी जाएगी।
-जल आपूर्ति और स्वच्छता
हम शुद्ध पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 'नल से जल' योजना को सुदृढ़ करेंगे, नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे। शहरी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक घर में कचरा बाल्टी प्रदान की जाएगी और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग की जाएगी। तालाबों की सफाई और जल संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें एस.टी.पी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जोड़ा जाएगा।
-महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं
महिलाओं और छात्राओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए, हम विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त सैनिटरी नैपकिन की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट्स की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे वे साफ और सुरक्षित सुविधाओं का लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त, महतारी वंदन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) लाभार्थियों को ₹2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें।
-रोजगार और शिक्षा का विस्तार
हम प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में सीटों की संख्या भी बढ़ाएंगे। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हम राज्यभर में रोजगार मूलक स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स स्थापित करेंगे, जो युवाओं के लिए उद्यमशीलता, व्यक्तित्व विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ाएंगे।  यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा (MAINS) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए प्रत्येक नगर निगम में 'महापौर सम्मान निधि' की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, हम विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे, जिससे छात्र डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन संसाधनों का लाभ उठा सकें। यह कदम केंद्र सरकार के हालिया बजट में घोषित स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लक्ष्य के अनुरूप रहेगा।
-स्ट्रीट वेंडर्स और व्यापारिक केंद्रों का विकास
हम स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना के तहत ₹30,000 तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन और फूड स्ट्रीट्स की स्थापना करेंगे तथा सड़क व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एक समुचित नीति बनाएंगे। प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
-न्यायसंगत कर प्रणाली
हम उपयोगकर्ता शुल्क (यूजर चार्ज) से जुड़ी समस्याओं का वाजिब समाधान करेंगे। समाधान योजना के माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान की सुविधा देंगे। यह घोषणा-पत्र न केवल नागरिकों को बेहतर जीवन का वादा करता है, बल्कि उनकी जरूरतों को प्राथमिकता देते हुए ठोस कदम उठाने की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है।
-हर चुनाव, सेवा का एक अवसर
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि भाजपा के लिए हर चुनाव जनता की सेवा का एक अवसर है। हम सत्ता को सेवा का माध्यम मानते हैं और जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को हल करना हमारी प्राथमिकता है। हमारी पार्टी जनता-केंद्रित है, जहां हर नागरिक की आवाज सुनी जाती है। यही सच्चे लोकतंत्र का आधार है। इसके विपरीत, अन्य पार्टियां—जैसे कांग्रेस—दिल्ली में बैठे परिवार या राजस्थान से आए नेताओं के इशारों पर चलती हैं।
-कांग्रेस का कुशासन और भ्रष्टाचार
कांग्रेस का इतिहास छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और कुशासन का रहा है। जब भी उन्हें सत्ता मिली, उन्होंने राज्य को लूटने और जनता के पैसों का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस के लिए नगर पालिकाएं केवल एक 'वसूली तंत्र'' बनकर रह गई थीं, जिसका उद्देश्य केवल जनता से पैसे वसूलना और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना था। इन निकायों का उपयोग कांग्रेस ने नई निर्वाचित बीजेपी राज्य सरकार की योजनाओं को बाधित करने और जनता के पैसों का दुरुपयोग अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए 'एटीएम' की तरह किया। कांग्रेस का यह वसूली तंत्र, निकाय स्तर पर बीजेपी-शासित राज्य सरकार की योजनाओं को कमजोर करने और जनता तक लाभ पहुंचने से रोकने का हर संभव प्रयास करता रहा। इसके बावजूद हमने हर बाधा को पार करते हुए अपने वादों को पूरा करने की कोशिश की। जनता अब कांग्रेस के इस कुशासन और भ्रष्टाचार को भली-भांति समझ चुकी है और इस बार कांग्रेस को पूरी तरह से सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है।
-जनता का विश्वास, हमारा विजन
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि इस बार जनता हमारे विजन को देखेगी और कांग्रेस को हर स्तर पर सत्ता से बाहर करने का संकल्प लेगी। हमने हर वादा पूरा करने का प्रयास किया है, और अब जनता का साथ लेकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार को छत्तीसगढ़ से पूरी तरह खत्म करेंगे। अटल जी ने कहा था, "मैं यहाँ वादे लेकर नहीं, इरादे लेकर आया हूँ" और हमारे इरादे ही हमें जनता की सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि बीजेपी का यह घोषणापत्र जनता के सुझावों और जरूरतों पर आधारित है—यह केवल एक दस्तावेज़ नहीं, बल्कि जनता के लिए, जनता द्वारा और जनता की सेवा में बनाया गया रोडमैप है। कांग्रेस के कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति का यह समय है, और इस बार छत्तीसगढ़ की जनता का फैसला स्पष्ट होगा। जैसा कि मोदी जी ने कहा था, "भाजपा की गारंटी, मतलब गारंटी पूरी होने की भी गारंटी" हम अपनी गारंटी को पूरी तरह निभाकर जनता के विश्वास को और मजबूत करेंगे।
घोषणा पत्र समिति के प्रदेश संयोजक  एवं विधायक अमर अग्रवाल ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अटल विश्वास पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित है।
-ये रहे उपस्थित
कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक अमर अग्रवाल  सह संयोजक सुनील सोनी, प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी  संजय श्रीवास्तव,  राकेश पाण्डेय,  चंद्रशेखर साहू, मोतीलाल साहू, प्रबोध मिंज, नीलकंठ टेकाम, रिकेश सेन, प्रदेश  दीपक म्हस्के,  पंकज झा,अमित चिमनानी श्रीमती अम्बिका यदु, शशांक शर्मा, उज्जवल दीपक, हेमंत पाणिग्रही, प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश चंद्र गुप्ता,  आदि उपस्थित रहे।
-नगरीय निकाय चुनाव - 2025 हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी "अटल विश्वास पत्र" 20 प्रमुख बिंदु :-
1. - नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही, हम सभी पट्टा धारकों को भू- स्वामी बनाएंगे।
2. - रुके हुए पीएम आवास-शहरी परियोजनाओं को, और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख PMAY-U घरों को तेजी से पूरा करेंगे। इसके साथ ही, जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते है, उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी।
3. - महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10% की विशेष छूट प्रदान करेंगे।
4. - प्रत्येक नगर निगम में 'महापौर सम्मान निधि' की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा (MAINS) उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ₹1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
5. - प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था करेंगे।
6. - बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार करेंगे, ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके।
7. - विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
8. - स्ट्रीट वेंडर्स के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से ₹30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही, हम स्मार्ट वेंडिंग ज़ोन, फूड स्ट्रीट्स की स्थापना करेंगे और एक समुचित नीति बनाएंगे, जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिलेगा।
9. - समाधान योजना के माध्यम से हम बिना जुर्माना या ब्याज लगाए पुराने संपत्ति कर के लिए एकमुश्त निपटान प्रदान करेंगे।
10. - विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
11. - स्वयं-सहायता समूहों (SHGs) के लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के SHG लाभार्थियों को ₹2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बने।
12. - यूजर चार्ज का युक्त युक्तिकरण करेंगे।
13. - स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे।
14. -  'माई सिटी ऐप' लॉन्च करेंगे, जो नगर निगम की सभी ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। हम हर ज़ोन में एक एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि लोगों को बार बार निगम दफ्तर नहीं जाना पड़े।
15. - हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे, नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे।
16. - छत्तीसगढ़ को सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीज़ों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र जारी करेंगे।
17. - प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और इसे एस.टी.पी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) से जोड़ेंगे ताकि तालाबों की स्वच्छता हो सके।
18. -'गोकुल नगर' का विस्तार करेंगे, ताकि गोवंश संरक्षण, उनकी देखभाल और आवास के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।
19. - शहरों में शासकीय जगहों पर कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पाकिंग का निर्माण करेंगे, जिससे यातायात पार्किंग की समस्याओं और जाम का समाधान सुनिश्चित होगा।
20. - प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में सीटों की संख्या भी बढ़ाएंगे।