दुर्ग-भिलाई

विधायक गजेंद्र यादव व ललित चंद्राकर ने राज्य सरकार की गिनवाई उपलब्धियां

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-कहा नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा लहराएगी परचम
दुर्ग।
प्रदेश में नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तिथियों का ऐलान होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरु हो गई है। इस बीच दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव और दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने बुधवार को जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया से रुबरु होकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की एक वर्ष की उपलब्धियां और कांग्रेस की नाकामी गिनवाई। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ करवाकर राज्य सरकार ने एक राष्ट्र-एक चुनाव के पीएम नरेंद्र मोदी की मंशा को पूरा करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है। इससे समय व अर्थ की बचत होगी। कांग्रेस पराजय के डर से पूर्व में महापौर पद का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से करवाती थी। लेकिन राज्य की भाजपा सरकार ने इसमें संशोधन कर महापौर पद का चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से करवा रही है। जिससे निर्वाचित महापौर मजबूत और निर्णय लेने में सक्षम होगा। भ्रष्टाचार पर भी विराम लगेगा। विधायक द्वय ने कहा है कि नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव भाजपा पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के राज्य में पूरे हुए गारंटी व मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की सुशासन जीत का आधार बनेगी। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने राज्य सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि एक वर्ष के कार्यकाल में राज्य सरकार द्वारा सर्वहारा वर्ग के लिए ऐतिहासिक विकास कार्य किए गए हैं। जिसका किसान, मजदूर, महिला, युवा व आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग को लाभ मिल रहा है। महिलाएं महतारी वंदन योजना से आर्थिक रुप से सक्षम व मजबूत हुई है। किसान खुशहाल हुआ है। गरीब व मजदूर वर्ग का पीएम आवास योजना अंतर्गत अपने आवास का सपना साकार हुआ है। राज्य सरकार के ऐसे कई जनहितैषी योजना है। जिसका प्रदेशवासियों को लाभ मिल रहा है। दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में दुर्ग शहर में विकास कार्यों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल व मुलभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में नए आयाम लिखे गए हैं। जिसमें जर्जर पं. रविशंकर स्टेडियम के कायाकल्प के लिए बीसीसीआई को सौंपने पर सहमति, दुर्ग यूनिवर्सिटी के पीछे एक्सोटर्फ का निर्माण, बेडमिंटन कोर्ट, उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए नालंदा विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति, जिला अस्पताल में ओटी मशीन, 22 रुम वाले पेइंग वार्ड के निर्माण की स्वीकृति, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कालेज में 14 नए डाक्टरों की नियुक्ति, अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, विधायक निधि की राशि से ट्रांसफार्मर समेत 540 विद्युत पोल की स्वीकृति, मानस भवन के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 13 करोड़ की स्वीकृति, शिक्षक नगर में नए पानी टंकी निर्माण के लिए 1 करोड़ 83 लाख की स्वीकृति, समृद्धि बाजार सब्जी मार्केट में 19 नए दुकानों के निर्माण, की  स्वीकृति, सिविल लाइन में नए रजिस्ट्री कार्यालय का निर्माण एवं अन्य विकास कार्य शामिल हैं। 
दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ करवाना राज्य सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। इस चुनाव में भाजपा अपना परचम लहराएगी। श्री चंद्राकर ने कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में जो कहा था, उसे राज्य की विष्णुदेव साय सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में पूर्ण किया है। किसानों को उपज का पूरा मूल्य मिल रहा है। महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई है। पीएम आवास  से लोगों को अपना घर मिला है। भूमिहीन कृषकों को 10 हजार की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। आयुष्मान कार्ड का लोगों को लाभ मिल रहा है। बुजुर्गों का अब पांच लाख तक की राशि का इलाज मुफ्त में होगा। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना से प्रदेश का हर वर्ग खुशहाल है। मीडिया से चर्चा के दौरान भाजपा नेता राजेंद्र पाध्ये व जिला भाजपा मीडिया प्रभारी राजा महोबिया भी मौजूद रहे।
-सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के आधार पर की गई है आरक्षण: गजेंद्र
दुर्ग शहर विधायक गजेंद्र यादव ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। इसलिए कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की चेष्टा कर रही है। श्री यादव ने कहा कि नगरीय निकाय व त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन के आधार पर की गई है। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद के आरक्षण में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। इसका आरक्षण जनसंख्या के आधार पर किया गया है,लेकिन किसी भी जिले में जिला पंचायत का अध्यक्ष पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हो पाया है। इसे लेकर कांग्रेस राजनीति कर रही है। जो गलत है।

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