-राज्य के शासकीय अस्पतालों में खोले जा रहे हैं जन औषधि केंद्र
-मोदी की गारंटी के अंतर्गत 26 जनवरी तक 151 जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य शासन द्वारा मोदी की गारंटी के अनुरूप राज्य में सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने की पहल की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी जिलों में जन औषधि केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के जन्मदिवस एवं "सुशासन दिवस" के उपलक्ष्य में राज्य के शासकीय चिकित्सालयों में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ कर उनका संचालन शुरू किया जा रहा है। सुशासन दिवस के मौके पर इसी सप्ताह राज्य में  51 नवीन जन औषधि केंद्रों का संचालन शुरू कर छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि राज्य में नवंबर माह तक  68 जन औषधि केंद्र संचालित हो रहे थे जिनमें दिसबर माह के अंत तक 51 जन औषधि केंद्रों की वृद्धि हो जाएगी। 
छत्तीसगढ़ मे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के निर्देशन में 26 जनवरी 2025 तक राज्य में 151 जन औषधि केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है एवं 31 मार्च 2025 तक राज्य में 200 जन औषधि केंद्रों की स्थापना एवं संचालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध चिकित्सालयों, जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं अन्य शासकीय अस्पतालों में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों का संचालन अस्पताल प्रबंधन अथवा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में शासन द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक  दवाईयों के दाम बाजार मूल्य से कम दर पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत खोले गए आउटलेट हैं। जन औषधि केंद्रों का उद्देश्य सभी वर्गों के लोगों को किफ़ायती दामों पर अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां उपलब्ध कराना है। इन केंद्रों पर दवाइयां खुले बाजार की तुलना में 50 फीसदी से 90 फीसदी तक कम कीमत पर उपलब्ध होती हैं।