-31 दिसंबर तक कार्यालयीन अनुपयोगी सामग्रियों को राईट-ऑफ कराने दिये निर्देश
-पी.एम. सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में लायें प्रगति
-निर्माण कार्य एजेन्सी विभाग राशि भुगतान लंबित न रखे
-कलेक्टर ने की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में विभागवार समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा के साथ ही विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सुशासन सप्ताह के दौरान विभागीय गतिविधियों और प्रारंभिक चरण की उपलब्धियों पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों को और बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि 25 दिसंबर सुशासन दिवस के अवसर पर जिले के सभी पंचायत के अटल चौक और नगरीय निकायों में अटल परिसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में कार्यक्रम आयोजित किये जाए। उन्होंने अधिकारियों को आयोजन हेतु आवश्यक तैयारियां करने एवं जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर उन्हें आमंत्रित करने कहा। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने विभागीय कार्यालयों की सफाई पर जोर देते हुए कहा कि अधिकारी कार्यालयों की स्वच्छता पर भी ध्यान देवे। साथ ही 31 दिसंबर तक अनुपयोगी पुराने रिकार्ड फाइलों को बाइंडिग कराकर व्यवस्थित करा ले। इसी प्रकार पुरानी आलमारी, कुर्सिया, कूलर, पंखे सहित अन्य सामग्रियां जो अनुपयोगी हो, उन्हे प्राथमिकता के साथ राइट-ऑफ कराए। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने नगरीय निकाय/पंचायत चुनाव की अद्यतन तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि मतदान दल के लिए रूट चार्ट, मतपेटी की तैयारी, मतदान सामग्री वितरण एवं मतगणना स्थल, अधिकारी-कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि की तैयारियां अभी से सुनिश्चित कर ली जाए। कलेक्टर ने नगरीय निकायों में आयुष्मान कार्ड बनाने की अद्यतन प्रगति पर असंतोष व्यक्त करते हुए नगरीय निकायों के अधिकारियों को कार्य में प्रगति लाने आवश्यक पहल करने के निर्देश दिए।

उन्होंने नगरीय निकाय के अधिकारियों और जनपद सीईओ को संबंधित क्षेत्रों में पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के क्रियान्वयन में आगामी एक सप्ताह के भीतर प्रगति लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आगामी पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी निर्माण कार्य एंजेसी विभागों को राशि भुगतान लंबित नहीं रखने, समय पर सभी देयकों का भुगतान करा लेने के निर्देश दिए। 
      कलेक्टर सुश्री चौधरी ने कहा कि कार्यालयों में लंबे समय तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने भिलाई एवं चरोदा के निगम कमीश्नरों को संबंधित औद्योगिक क्षेत्रों से अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए। इसी प्रकार उन्होंने नगरीय निकाय के अधिकारियों को संबंधित निकायों में राशन कार्ड केवायसी और नवीनीकरण कार्य को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने निर्देशित किया। कलेक्टर ने निर्माण कार्य एजेंसी विभाग के अधिकारियों को वर्ष 2019 से डीएमएफ अंतर्गत निर्माण कार्यों की जानकारी कलेक्ट्रेट कार्यालय में उपलब्ध कराने कहा है। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने मुख्यमंत्री अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन, वेब एवं पोस्ट द्वारा प्राप्त आवेदन, सार्थ-ई पोर्टल और पीजी पोर्टल के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने प्राथमिकता के साथ शीघ्र प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। विगत सप्ताह मुख्यमंत्री अन्य पत्र से संबंधित 8, मुख्यमंत्री जनदर्शन से संबंधित 11, कलेक्टर जनदर्शन से संबंधित 83, पीजीएन वेब से संबंधित 6 एवं पोस्ट द्वारा प्राप्त 7 आवेदन, सार्थ-ई पोर्टल से संबंधित 100 आवेदनों का निराकरण किया गया है। 
    बैठक में एडीएम अरविन्द एक्का, सहायक कलेक्टर एम. भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ बीके दुबे एवं सभी नगरीय निकायों के आयुक्त/सीएमओ, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ और समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।