दुर्ग। विकसित भारत जी-राम ग्रामीण योजना-2025 के तहत ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर, जवाबदेह और विकासोन्मुख बनाने के उद्देश्य से दुर्ग में आयोजित तीन दिवसीय संभाग स्तरीय कार्यशाला बुधवार को संपन्न हो गई। कार्यशाला के अंतिम दिन मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई तथा कबीरधाम (कवर्धा) जिलों के जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।
प्रशिक्षण के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों को विकसित ग्राम पंचायत योजना (VGPP) एवं ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के प्रभावी क्रियान्वयन, सुशासन, पारदर्शिता तथा सहभागी विकास की कार्यप्रणाली से अवगत कराया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि अब ग्राम पंचायतों की भूमिका केवल निर्माण कार्यों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि स्थानीय आर्थिक विकास, रोजगार एवं आजीविका संवर्धन, उद्यमिता को बढ़ावा देने और उत्पादक आधारभूत संरचना के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।
कार्यशाला में ग्राम पंचायत विकास योजना के वैज्ञानिक एवं सहभागी निर्माण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, वित्तीय अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व और योजनाओं के प्रभावी अभिसरण पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही जनभागीदारी बढ़ाने, विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, सतत निगरानी तथा समयबद्ध क्रियान्वयन के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए।
विशेषज्ञों ने कहा कि विकसित ग्राम पंचायत योजना के तहत तकनीक, नवाचार, सतत विकास और जलवायु अनुकूलन को ग्राम योजनाओं का अभिन्न हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे पंचायतें भविष्य की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें और विकसित भारत के लक्ष्य को गांव स्तर पर साकार किया जा सके।
कार्यशाला में कबीरधाम जिले से पंडरिया, सहसपुर लोहारा और बोड़ला जनपद पंचायतों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले से मोहला, मानपुर और अंबागढ़ चौकी के जनप्रतिनिधि तथा खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले से खैरागढ़ एवं छुईखदान जनपद पंचायतों के अध्यक्षों ने भाग लेकर विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त किया।
तीन दिवसीय इस संभाग स्तरीय प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों की प्रशासनिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता और निर्णय लेने की क्षमता को सुदृढ़ बनाकर ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभावी, पारदर्शी एवं जनहितकारी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है।