- वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी करेंगे नवीन स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन 
- दुर्ग: अब 15-20 मिनट में पूरी होगी रजिस्ट्री प्रक्रिया
दुर्ग। प्रदेश में पंजीयन सेवाओं को अधिक अत्याधुनिक, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत सोमवार, 03 अगस्त 2026 को दुर्ग में अत्याधुनिक स्मार्ट पंजीयन कार्यालय का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्री गजेन्द्र यादव करेंगे, जबकि वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री ओ.पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
जिला पंजीयक सुश्री प्रियंका श्रीरंगे से मिली जानकारी अनुसार स्मार्ट पंजीयन कार्यालय के शुभारंभ के साथ दुर्ग संभाग के नागरिकों को तकनीक आधारित, त्वरित एवं पारदर्शी पंजीयन सेवाओं का लाभ मिलेगा। कार्यालय में संपूर्ण पंजीयन प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिसके अंतर्गत ई-अपॉइंटमेंट, डिजिटल फोटोग्राफी, डिजिटल हस्ताक्षर, बायोमेट्रिक सत्यापन, उच्च गुणवत्ता की दस्तावेज़ स्कैनिंग तथा सुरक्षित डिजिटल अभिलेखीकरण जैसी आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। पंजीकृत दस्तावेज़ों की प्रमाणित प्रति सीधे व्हाट्‌सएप पर प्राप्त होगी तथा स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन शुल्क का भुगतान यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा कार्ड के माध्यम से कैशलेस तरीके से किया जा सकेगा।
उल्लेखनीय है कि कार्यालय में स्वतः नामांतरण (Auto-Mutation) की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इस व्यवस्था के माध्यम से भूमि पंजीयन के साथ ही राजस्व अभिलेखों में क्रेता का नाम स्वतः दर्ज हो जाएगा। इससे अलग से नामांतरण के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा नागरिकों के समय एवं श्रम दोनों की बचत होगी।
नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्यालय में वातानुकूलित एवं सुव्यवस्थित प्रतीक्षालय, डिजिटल टोकन प्रणाली, हेल्प डेस्क, निःशुल्क वाई-फाई, स्वच्छ पेयजल, आधुनिक शौचालय, सीसीटीवी निगरानी तथा दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएँ उपलब्ध रहेंगी। इन व्यवस्थाओं के माध्यम से रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया लगभग 15 से 20 मिनट में पूर्ण की जा सकेगी, जिससे पंजीयनार्थियों को तेज, सहज एवं बेहतर सेवा अनुभव प्राप्त होगा।
स्मार्ट पंजीयन कार्यालयों के माध्यम से राज्य सरकार आधुनिक तकनीक का उपयोग कर पंजीयन सेवाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। यह पहल सुशासन, डिजिटल प्रशासन तथा नागरिक सुविधा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।