दुर्ग। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा आज जिला न्यायालय परिसर स्थित सभागार में मीडिएटर न्यायाधीशों एवं मीडिएटर अधिवक्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक ली गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य "मध्यस्थता 2.0 विशेष अभियान" को अधिक प्रभावी एवं सफल बनाना रहा।
बैठक में मध्यस्थता एवं सुलह के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य सुनिश्चित करने हेतु भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। मीडिएटर अधिवक्ताओं द्वारा कार्य निष्पादन के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं को गंभीरता से सुना गया एवं उनके त्वरित एवं व्यावहारिक समाधान हेतु आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया।
इस अवसर पर मीडिएटरों के वर्तमान प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए उसमें गुणात्मक सुधार लाने के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही, मध्यस्थता के दौरान होने वाले समझौतों की शतों एवं उनकी तकनीकी बारीकियों को स्पष्ट करते हुए प्रभावी एवं विधिसम्मत समझौते सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक में 'मध्यस्थता 2.0 विशेष अभियान" की निर्धारित समयावधि में अधिक से अधिक प्रकरणों के सफल निराकरण हेतु व्यावहारिक रणनीतियों पर भी चर्चा की गई। सभी मीडिएटर न्यायाधीशो एवं अधिवक्ताओं को सक्रिय, समर्पित एवं परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाते हुए अभियान को सफल बनाने हेतु प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर मीडियेटर न्यायाधीश अष्टम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव तथा मीडिएटर अधिवक्तागण उपस्थित रहे।