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एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल ग्यारहवें दिन भी जारी, राजधानी में जुटेंगे प्रदेशभर के स्वास्थ्यकर्मी

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दुर्ग। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के 16 हज़ार से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलनरत हैं। यह हड़ताल गुरुवार को ग्यारहवें दिन भी जारी रही। आंदोलनरत कर्मचारियों ने अब “मोदी की गारंटी खोज अभियान” शुरू करने का ऐलान किया है। इस क्रम में शुक्रवार 29 अगस्त को प्रदेशभर के सभी एनएचएम कर्मचारी राजधानी रायपुर के तूता धरना स्थल पर एकत्रित होंगे।
आंदोलन की पृष्ठभूमि...
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अमित कुमार मिरी ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में “मोदी की गारंटी” के तहत एनएचएम कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान का वादा किया था। किंतु सरकार बनने के बाद 170 से अधिक ज्ञापन दिए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। मजबूर होकर प्रदेशभर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।

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दुर्ग जिले से भी कर्मचारियों का कूच ..
दुर्ग जिला अध्यक्ष डॉ. आलोक शर्मा ने कहा कि शुक्रवार को पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी राजधानी की ओर कूच करेंगे। रास्ते में आने वाले सभी शहरों और गांवों में “मोदी की गारंटी खोज अभियान” के तहत पंपलेट वितरण किया जाएगा। एनएचएम संघ द्वारा लगभग 2 लाख पंपलेट छपवाए गए हैं, जिन्हें पूरे प्रदेश में वितरित किया जाएगा। हड़ताली कर्मचारी आम जनता, दुकानदारों, राहगीरों और परिचितों को यह बताने का प्रयास करेंगे कि सरकार द्वारा वादा की गई गारंटी कहाँ गुम हो गई है।
कर्मचारियों ने किया सरकार के दावे का खंडन ..
हड़ताली कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के उस बयान को भ्रामक बताया जिसमें कहा गया था कि 10 सूत्रीय मांगों में से 5 मांगें मान ली गई हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वास्तव में सिर्फ एक मांग पर सर्कुलर जारी किया गया है, बाकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। शासन-प्रशासन केवल मांगों के स्वरूप को बदलने और कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है।

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मुख्य मांगें ..
एनएचएम के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 20 वर्षों से कम वेतन पर कार्यरत हैं। उनकी प्रमुख मांगें हैं –
नियमितीकरण एवं स्थायीकरण
पब्लिक हेल्थ कैडर का गठन
ग्रेड पे निर्धारण
अनुकंपा नियुक्ति
वेतन विसंगति का निराकरण
कर्मचारियों का कहना है कि इन मांगों पर राज्य सरकार निर्णय लेने के लिए सक्षम है, किंतु इन्हें केंद्र सरकार के मत्थे मढ़ा जा रहा है।
कर्मचारियों का आक्रोश ...
हड़ताली कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह संघर्ष उनके सम्मान, अधिकार और भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है।

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