-कर्मचारियों की लंबित समस्याओं को लेकर कर्मचारी संघ ने कलेक्टर को सौंपा पत्र
दुर्ग। जिला स्तरीय विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक पिछले कई वर्षों से आयोजित नहीं की गई है, जिससे शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को विभागीय स्तर पर अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पदोन्नति, समयमान वेतनमान, क्रमोन्नति, सेवा निवृत्ति के बाद देय स्वत्वों का भुगतान, पेंशन प्रकरण, मेडिकल बिल, यात्रा भत्ता, मातृत्व एवं संतान पालन अवकाश भुगतान, विभागीय जांच प्रकरणों का निपटारा जैसे मामलों में अत्यधिक विलंब हो रहा है। इन मुद्दों को लेकर कर्मचारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के प्रतिनिधियों को तीन माह में एक बार परामर्शदात्री समिति की बैठक बुलाने का स्पष्ट निर्देश है। यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 8-2/1-9/2006, दिनांक 27 अक्टूबर 2006 के अंतर्गत जारी किया गया है।
इन्हीं निर्देशों के तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, दुर्ग के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कलेक्टर दुर्ग को पत्र प्रेषित कर शीघ्र समिति की बैठक आयोजित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि नियमित बैठक के अभाव में कर्मचारियों की वैध मांगें वर्षों से लंबित हैं, जिससे कार्यस्थलों पर असंतोष का माहौल बनता जा रहा है। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र बैठक आयोजित कर समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे चरणबद्ध आंदोलन की राह अपनाएंगे।