कोरोना के चलते उबर और फ्लिपकार्ट ने मिलाया हाथ

कोरोना के चलते उबर और फ्लिपकार्ट ने मिलाया हाथ
दक्षिणापथ.रायपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने बीरगांव, रिसाली, भिलाई नगर निगमों समेत बेमेतरा, कोरिया की दो पालिकाओं व अन्य निकायों पर चुनावी तैयारियां रोक दी हैं। कोरोना की वजह से यहां वोटर लिस्ट बनाने, दावे - आपत्तियों, अधूरे परिसीमन, स्कूलों के बंद, जनता के न पहुंचने से पूरा चुनावी कार्यक्रम दिक्कतों में आ गया है। जहां-जहां चुनाव होने हैं वहां के कलेक्टरों ने वर्तमान हालात को देखकर चुनाव कराने में असमर्थता जाहिर कर दी। इस वजह से आयोग ये कदम उठाना पड़ा है। इसके बाद राज्य का नगरीय प्रशासन विभाग इन निकायों में प्रशासक बिठाने की कार्यवाही करेगा। आयोग ने बीरगांव में भी वोटर लिस्ट बनाने का काम रोका है, लेकिन बाकी निकायों में जल्द चुनावी प्रक्रिया पर ब्रेक लगाने का ऐलान शुक्रवार तक कर दिया जाएगा। बताते हैं कि खैरागढ़, जामुल व बैकुंठपुर में परिसीमन का काम पूरा नहीं हो सका है। मारो में निर्वाचन के काम अधूरे पड़े हैं। इसकी वजह बताई गई है कि निर्वाचन कार्य में संलग्न बीएलओ और राजस्व कर्मचारियों ने निगम क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते मतदाता सूची बनाने में असमर्थता व्यक्त की है। बताया गया कि पिछले 10 दिनों की स्थिति के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूरे बीरगांव निगम के लगभग सभी वार्डों में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाये जाने के चलते प्रायः संपूर्ण क्षेत्र कंटनेमेंट जोन की श्रेणी में है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से स्थिति सामान्य होने तक मतदाता सूची दावा आपत्ति कार्य को स्थगित किये जाने की मांग कर्मचारियों ने की है। इस स्थिति को देखते हुए आयोग ने बीरगांव के लिए जारी निर्वाचक नामावली कार्यक्रम को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। यहां की महापौर अंबिका यदु समेत निगम के कुछ प्रमुखजन भी पिछले दिनों कोरोना पाजीटिव पाई गई हैं। बताते हैं कि इलाके में 600 नागरिक पाजीटिव हैं।

रिसाली, भिलाई व कई पालिकाओं पर मंथन जारी था

इधर, राज्य निर्वाचन आयोग कोरोना व निकाय चुनाव को लेकर लगातार मंथन कर रहा था। निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह उन जिलों के कलेक्टरों के लगातार संपर्क में हैं और रिपोर्ट लेते रहे हैं जहां दिसंबर में चुनाव ड्यू हैं। इनमें भिलाई नगर निगम, परिसीमन के बाद बना नया नगर निगम रिसाली, शिवपुरचरचा समेत 13 निकाय शामिल हैं। दिसंबर में ड्यू डेट के आसपास अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं तो इन निकायों की निर्वाचित बॉडी को छह महीने का एक्सटेंशन मिलेगा। अब गेंद सरकार के पाले में है।

आयोग का अमला भी चपेट में

बताते हैं कि आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी व अंडर सेक्रेटरी भी कोरोना के संक्रमण में हैं। आयोग ने अब पूरे स्टाफ का हेल्थ चेकअप कराने का फैसला किया है। प्रमुख अफसरों के बीमार होने से आयोग की हिम्मत जवाब दे गई। कलेक्टरों ने साफ कह दिया कि वे कर्मचारी दहशत में हैं और मिल नहीं रहे इस वजह से चुनाव का काम आगे बढ़ाना संभव नहीं है।