कोरोना गाईड लाईन का उल्लंघन करने पर मैत्री डेंटल कालेज प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही करने सोनू साहू ने सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन

नई दिल्ली । नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि सात साल पहले जब केजरीवाल ने सत्ता संभाली थी तो उस वक्त वायदा किया था कि वह 25 कॉलेज एवं 500 से ज्यादा सेकेंडरी विद्यालयों का निर्माण किया जाएगा लेकिन आज सात साल में पांच विद्यालय खोलकर वह लोगों को शराब कैसे पीना है यह सिखा रहे हैं। लाल डोरा बढ़ाने की बात केजरीवाल सरकार ने की थी लेकिन आज एक भी गांव में लाल डोरा बढ़ाया नहीं गया। आज भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा सहित दिल्ली के हजारों किसानों ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर 12 सूत्री मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। किसानों की मांग है कि अरविंद केजरीवाल ने जो भी वायदे 7 साल पहले किसानों और मजदूरों से किए थे वह आज तक पूरे नहीं हो पाये हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि जिस तरह से केजरीवाल सरकार नई शराब नीति के तहत दिल्ली को शराब की नगरी बनाने पर तुले हुए हैं। साल 2015 में अरविंद केजरीवाल ने वायदा किया था कि किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देंगे, लेकिन आज तक वायदा पुरा नहीं हुआ है। यही नहीं कृषि यंत्रों, खाद और ट्रेक्टरों पर सब्सिडी देने की बात भी केजरीवाल सरकार ने किसानों से कहा था लेकिन आज तक उसे भी पूरा नहीं किया। बिधूड़ी ने कहा कि किसान ट्रेक्टर को कमर्शियल वाहन की श्रेणी से हटाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। इसके अलावा धारा 81-ए और धारा-33 को भी तुरंत हटाने की मांग भी पूरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जिन किसानों की मृत्यु हो जाती है, उनके उत्तराधिकारियों का नाम राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जा रहा। आज से शुरु हुए अनिश्चितकालिन प्रदर्शन में प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल, किसान मोर्चा के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विनोद सहरावात एवं किसान मोर्चा महामंत्री अनूप कुमार चौधरी सहित हज़ारों की संख्या में किसान एवं मंजदूर मौजूद थे। बिधूड़ी ने कहा कि किसान अपने उतराधिकारियों को अपनी जमीन उनके नाम करवाना चाहते हैं तो सरकारी अधिकारी से जोर जबरदस्ती उन्हें रोक दिया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. साहेब सिंह वर्मा ने किसानों को उनकी जमीन का उन्हें अधिकार दिया था लेकिन उन अधिकारों का अगर हनन केजरीवाल सरकार द्वारा करने की कोशिश की गई तो भाजपा चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसानों को एमएसपी का 50 प्रतिशत अलग से भुगतान किया जा रहा है लेकिन यह सच्चाई नहीं है। 2018 से अब तक का 400 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। चार सालों से गांवों का विकास पूरी तरह ठप्प पड़ा है, उसे शुरू किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ग्रामसभा की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ गांवों के विकास के लिए किया जाए और वहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क और बारात घर जैसी सुविधाएं दी जाएं।