देश सेवा में लगे नौजवानों के वृद्ध दादी महेशिया बाई का कोरोना से निधन हो जाने पर पूरी जिम्मेदारी के साथ गांव वाले ने किया अंतिम संस्कार …..

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Ro No. 12111/89

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दक्षिणापथ, रायपुर । 5 जून 2020 को केंद्र सरकार द्वारा किसानों की जमीन को पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को दिए जाने के संदर्भ में अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग) के लिए अध्यादेश जारी किया गया था। स्वाभिमान पार्टी ने यह निश्चित किया कि संपूर्ण देश में विभिन्न जिलों में अलग-अलग राज्यों से इस अधिनियम का विरोध किया जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे की अनुमति से देशभर में लगभग 15 राज्यों के स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ता अलग-अलग जिलों में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के नाम से ज्ञापन सौंप रहे हैं। इसी कड़ी में आज रायपुर जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता के नाम से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश कुमार त्रिपाठी के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में पार्टी द्वारा मांगी गई है कि इस प्रकार के अध्यादेश तत्काल समाप्त किए जाने चाहिए। यह अध्यादेश भारतीय किसानों की और कृषी की रीढ़ तोड़ देगा। जमीन पूंजीपति ले लेंगे और किसान अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह जाएगा। पार्टी ने कहा है कि यह नियम भारत की अस्मिता के नष्ट करने का अधिनियम है। एक बार छोटे मझोले किसान के हाथों से जमीन निकल गई तो उसके सामने मजदूरी और आत्महत्या के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता के नाम से ज्ञापन देते हुए आग्रह किया गया है कि भी इस संदर्भ में कार्यवाही करने हेतु लोकसभा में पुरजोर आवाज बुलंद करें। ज्ञापन देने के लिए स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सतीश कुमार त्रिपाठी के साथ प्रभास तिवारी, कुलदीप सिंह, थनेंद्र साहू, दीपक चनपुरिया और रमेश चांडक उपस्थित थे।