छत्तीसगढ़ सरकार को अस्थिर करने मोदी सरकार की साजिश है आयकर की छापामारी

दक्षिणापथ, दुर्ग। जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज नया पारा स्थित शा.प्राथमिक शाला टीकाकरण केंद्र का अवलोकन कर 18 + युवाओं को लगाए जाने टीकाकरण की स्थिति की जानकारी ली किंतु यह देखकर आश्चर्य चकित रह गया कि भूपेश बघेल सरकार कि गलत वैक्सीनेशन नीति के कारण टीका केंद्र मे टीकाकरण कर्मी स्वास्थ्य कार्यकर्ता व मितानिन खाली बैठे है क्योंकि एक तरफ जहां पात्रता रखने वाले अंत्योदय कार्ड के युवा वर्ग टीका लगाने में रुचि नहीं ले रहे है तो वहीं दूसरी ओर स्वेच्छा से वैक्सीन लगाने पहुचनें वाले सैकड़ों लोगों को पात्र नहीं होने के कारण लौटाए जा रहे है इसके चलते प्रतिदिन निर्धारित संख्या के आधे लोगो को भी टीका नहीं लग पा रहे है किंतु कम लोगो के उपस्थिति के चलते खोले गए वैक्सीन डोज बड़ी संख्या में बर्बाद हो रहे है और यह हाल शहर व जिले कि सभी केंद्रों कि है इसलिए सरकार को चाहिए कि वे तत्काल अपने बनाए टीकाकरण नीति मे संशोधन कर अंत्योदय के साथ साथ सभी वर्ग के लोगो को समान रूप से टीका लगवाए ताकि समय पर कोरोना के खिलाफ जंग मे लोगो कि प्राण बचाई जा सके ।
इस सम्बन्ध जिला भाजयुमो अध्यक्ष दिनेश देवांगन,महामंत्री नितेश साहू, ओम यादव,उपाध्यक्ष राहुल पंडित,राहुल दीवान,नितेश बाफना,शुभम ताम्रकार,राहुल तिजिल,राजा महोबिया,गौरव शर्मा,उत्तम साहू,अनुपम मिश्रा वार्ड 1 पार्षद व युवा मोर्चा मंडल महामंत्री मनीष साहू ने संयुक्त रूप से कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 18 से 45 वर्ष के सभी युवाओं को 1 मई से समान रूप से टीका लगाएं जाने दिए निर्देश के विपरीत राज्य कि भूपेश बघेल सरकार द्वारा पर्याप्त वैक्सीन नहीं होने का हवाला देकर अंत्योदय को वरीयता मानकर जो प्राथमिकता तय किए है वह सही नहीं है बल्कि इस व्यवस्था के चलते जहां भय व भ्रमित होने के चलते इस वर्ग के लोग केंद्रो मे टीका लगाने नहीं पहुंच रहे तो वहीं जो लोग स्वत:लगाना चाहता है वे खाली लौट रहे है इससे तो कोरोना के खिलाफ जंग मे और लम्बा समय लगेगा व हजारों लाखों लोगों के जीवन खतरे में पड़ रहे है जिला भाजयुमो नेताओ ने 18+युवाओं को टीका लगाने राज्य कि भूपेश बघेल सरकार द्वारा बनाए गए नीति कि आलोचना करते हुए कहा कि प्रदेश में जब कोरो ना महामारी चरम पर है रोज सैकड़ों लोगो कि जाने जा रही हो और हजारों संक्रमित हो रहे तब इससे बचने पूरे देश में चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान को किसी भेदभाव पूर्ण दायरे मे बांधकर जिस प्रकार से महत्वपूर्ण समय जाया किया जा रहे है उससे राज्य सरकार कि नियत पर सवाल खड़ा हो रहे है कि मानव जीवन को अमीर गरीब के दायरा मे खड़ा क्या साबित करना चाहती है।