बिल्डर खनूजा मामले में हाइकोर्ट ने शासन से मांगा जवाब, फैसला सुरक्षित

रायपुर। इन दिनों चर्चा में रह रहे बिलासपुर के बिल्डर हरदीप खनूजा की याचिका पर सोमवार को जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 फरवरी को अगली तिथि तय की है। याचिकाकर्ता के एक मामले में अपने खिलाफ दायर की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता खनूजा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर कर कहा है कि बिलासपुर जिले के तत्कालीन एसपी आरिफ शेख ने उसके खिलाफ दुर्भावनावश कार्रवाई की है। एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष खुलासा किया है कि पुलिस ने माना है कि एफआईआर करने में त्रुटि हुई है। याचिका के अनुसार जिले के तत्कालीन एसपी आरिफ शेख ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर वर्ष 2018 में कुछ इस तरह का विज्ञापन भी पुलिस द्वारा जारी किया गया। जिसके कारण उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है। संबंधित मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने संबंधी आदेश को रद्द कर 5 करोड़ का मुआवजा राशि मानहानि के माध्यम से मांगा है।

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